नेपाललाई तत्काल साढे ७ अर्ब रुपैयाँ आपतकालिन सहयोग गर्न राष्ट्रसंघको अपिल

भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणका लागि जीवनरक्षक सहायता पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय साझेदारहरूले ७ अर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ (४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको आपत्कालीन अपिल गरेका छन् ।

विशेषगरी खाद्य सुरक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, आश्रय र दुर्गम क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्‍याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता सहित आगामी चार महिनाको मानवीय प्रतिकार्यको मुख्य भार यिनै क्षेत्रमा रहने राष्ट्रसंघद्धारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तत्काल राहतसँगै जाडोअघि प्रभावित समुदायको आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास अपिलले गरेको छ ।

चार महिनाका लागि तयार गरिएको यो ‘फ्लास अपिल’ अन्तर्गत गरिने मानवीय प्रतिकार्य योजनाले विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपहिरो प्रभावित तथा दुर्गम समुदायलाई लक्षित गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समग्र नेतृत्वमा नेपाल सरकारको जारी उद्धार तथा राहत अभियानसँग समन्वय गर्दै राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाले यो सहायता परिचालन गर्नेछन् ।

भदौ १०मा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोले विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । राष्ट्रसंघको शुक्रबार जारी अपिलका अनुसार विपद्मा झण्डै १३ सय मानिसको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ अझै बेपत्ता छन् । कैयौँ गाउँ विस्थापित भएका छन् भने प्रभावित परिवारले आफन्त, घर तथा जीविकोपार्जनका साधन गुमाएका छन ।

विपद्का कारण सडक तथा यातायात मार्गमा क्षति पुगेको, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको र खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगाउँदा कतिपय बस्ती आधारभूत सेवाबाट समेत विच्छेद भएका छन् । हिमाली क्षेत्रमा जाडोयाम नजिकिँदै गएकाले तत्काल राहतसँगै विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित आश्रय र आवश्यक स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनु चुनौती बनेको छ ।

फ्ल्यास अपिलअन्तर्गत सबैभन्दा बढी रकम खाद्य सुरक्षा र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) का लागि माग गरिएको छ । दुवै क्षेत्रमा ७९ लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७६ लाख, लजिस्टिक्स तथा आपत्कालीन दूरसञ्चारका लागि ७३ लाख र आश्रय व्यवस्थापनका लागि ७१ लाख अमेरिकी डलरको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षाका लागि ३५ लाख , सुरक्षणका लागि ३५ लाख, पोषणका लागि २६ लाख तथा शिविर समन्वय तथा व्यवस्थापनका लागि २० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रसंघ र अन्य मानवीय साझेदारहरूले स्थानीय बजार भएका क्षेत्रमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलब्ध गराउने योजना बनाएका छन् । यसबाट परिवारले आफ्ना तत्कालका आवश्यकता आफैँ पूरा गर्न सक्ने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जाडोयामअघि विस्थापित परिवारका लागि चिसो मौसमअनुकूल आश्रय सामग्री वितरण गरिनेछ । विद्युत् पहुँचविहीन क्षेत्रमा पोर्टेबल सौर्य ऊर्जा उपकरण उपलब्ध गराएर घरपरिवारमा आवश्यक प्रकाश तथा आधारभूत विद्युत् सेवा पुनःस्थापित गर्ने योजना छ ।

क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको पुनःस्थापना, तत्काल पानी शुद्धीकरण प्रणाली सञ्चालन र सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोगको सम्भावित प्रकोप रोक्ने प्रयास गरिनेछ ।

स्वास्थ्यतर्फ आपत्कालीन मोबाइल क्लिनिक परिचालन गरी उपचार तथा पोषण सेवा उपलब्ध गराइनेछ। ठूलो विपद्पछि विस्थापन, भीडभाड र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा आएको अवरोधका कारण संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढ्ने भएकाले वास र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो

विपद्बाट शिक्षा क्षेत्रसमेत नराम्ररी प्रभावित बताउदै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालयहरू पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र हजारौँ विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई शिक्षाको निरन्तरताका लागि तत्काल सहयोग आवश्यक रहेको बताएकाछन् ।

फ्ल्यास अपिलमा आपत्कालीन अवस्थामा बालबालिकालाई शिक्षा मात्र नभई सुरक्षा, नियमितता र मानसिक स्थिरता प्रदान गर्ने भएकाले विद्यालय पुनःसञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बालबालिकाको संरक्षणका लागि परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको पहिचान तथा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने कामसमेत गरिनेछ ।

यस्तै, विपद् अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, नदीमा पानीको बहाव तथा थप आकस्मिक बाढीको जोखिम कायमै रहेको मानवीय निकायहरूले चेतावनी दिएका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइमा अवरोध हुँदा संक्रामक रोगको जोखिम बढ्न सक्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रसंघले मानवीय सहायता सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको राष्ट्रिय उद्धार तथा राहत अभियानसँग समन्वय गरेर परिचालन गरिने स्पष्ट गरेको छ । यसअघि पनि सरकारले सक्रिय गराएका विभिन्न क्लस्टरमार्फत सरकार र राष्ट्रसंघीय निकायहरूले आवश्यकता पहिचान, स्रोत परिचालन र राहत वितरणमा समन्वय गर्दै आएका छन ।