सुधन गुरुङको २७ दिने सत्ता-यात्रा

सुशासनको नारासहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका सुधन गुरुङको सत्ता-यात्रा टुङ्गिएको छ।

अस्वाभाविक सम्पत्ति विवरण, लुकाइएको सेयर लगानी र विवादित व्यवसायीसँगको व्यापारिक साझेदारीको आरोपपछि गुरुङले बुधबार पदबाट राजीनामा दिए।

चौतर्फी दबाबपछि उनले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। गुरुङको राजीनामासँगै रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सम्हालेका छन्।

गत चैत १३ गते पद बहाली गर्दा परिवर्तनको आशा जगाउन खोजेका गुरुङ २७ दिनको छोटो अवधिमै विवादको केन्द्रविन्दु बने।

अपारदर्शी लगानी र बिचौलिया समूहले प्रवर्द्धन गरेको कम्पनीमा भएको संलग्नता सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको पाइएपछि उनी आबद्ध दल रास्वपा र प्रधानमन्त्री शाह दुवैमाथि नैतिक संकट आइपरेको थियो।

अन्ततः सोही दबाबका कारण उनी सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए।

मंगलबार रातिसम्म पनि गुरुङ राजीनामा दिने मनस्थितिमा थिएनन्। उनले मंगलबार बेलुका मात्रै लेखेका थिए, ‘वर्षौँदेखि जसले राष्ट्रको ढुकुटीमा रगत पसिना साटेको पैसामा आँखा गाडेका छन्, उनीहरू आज डराएका छन्। मिडिया ट्रायल र प्रायोजित हल्ला त केवल उनीहरूको छटपटी मात्र हो। कारबाही रोकिँदैन, डगमगाइँदैन। दिनको ५० करोड भ्रष्टाचार गर्नेको पछाडि पनि यत्तिको दुःख गरेर लागेको देखिनँ।’

तर, परिस्थितिले भिन्नै मोड लियो। पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना चुलिएपछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले उनीसँग पटक-पटक छलफल गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले उनीसँग स्पष्टीकरण नै मागेका थिए। मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको राजीनामा उनकै स्वविवेकमा छाडेका थिए।

त्यसपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीले उनलाई सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएका थिए। त्यसलगत्तै, गुरुङले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत राजीनामाको घोषणा गरे।

उनले लेखे, ‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्, पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु।’

राजीनामापछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरुको क्षमतादेखि म निकै खुसी छु। तपाईंहरुको क्षमतालाई मैले बाहिर ल्याउने काम मात्रै गरेको हुँ। जुन स्पिरिटले काम गरिएको थियो, त्यसको तपाईंहरु नै हकदार हो। तपाईंहरुको र मन्त्रालयको इज्जतका लागि पनि मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हुँ।’

चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो। समाजसेवा र सडक आन्दोलनबाट उदाएका व्यक्तिसँग यति धेरै सम्पत्ति कसरी भयो भन्ने जनचासो सर्वत्र थियो।

विवरणअनुसार गुरुङको विभिन्न बैंक खातामा ६१ लाख ६२ हजार ९५० रुपैयाँ नगद, विभिन्न कम्पनीको सेयरमा ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ लगानी र ८९ तोला सुन रहेको देखाइएको थियो। उक्त विवरणमा कतै पनि ऋण उल्लेख थिएन।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा विवादित व्यवसायी दीपक भट्टलाई पक्राउ गरेपछि विवाद झनै चर्किएको हो। भट्ट पक्राउपछि उनको र गुरुङको व्यापारिक साझेदारीको विषय बाहिरिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सक्रियतामा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा चलखेल गर्ने भट्ट समूह र शंकर समूहका प्रमुखहरू पक्राउ परेका थिए।

भट्ट समूहले नै नियामक निकाय बीमा बोर्डमा आफू अनुकूल व्यक्ति लगेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीको अनुमति लिने र नियम बदलेर सर्वसाधारणको रकम संकलन गर्ने काम गरेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा तिनै भट्टको समेत लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा गुरुङले २५-२५ हजार कित्ता संस्थापक सेयर लिएको तथ्य खुल्यो। गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा सो कुरा लुकाएका थिए।

यसअघि गुरुङ आबद्ध संस्था ‘हामी नेपाल’ ले दीपक भट्टसहितलाई सम्मान गरेको प्रमाणसमेत बाहिरिएको थियो।

चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले फेसबुकमार्फत प्रस्टीकरण दिने प्रयास गर्दै लेखेका थिए, ‘२५ लाखको सेयर लुकाइएको भनिएको छ। वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर दुई करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो।’

तर, उनको यो तर्कले आक्रोश साम्य पार्न सकेन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका विपक्षी दलहरूले उनीमाथि छानबिनको माग जारी राखे।

सुधन गुरुङको मन्त्री पदमा नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादमुक्त थिएन। २७ दिनअघि मन्त्री नियुक्त हुँदा प्रधानमन्त्री बालेनले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो वरीयतामा राखेका थिए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेपछिको तेस्रो स्थानमा भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेका र पहिलो पटक मन्त्री बनेका गुरुङलाई राखिएपछि रास्वपाभित्र असन्तुष्टि चुलियो।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरूको गुनासोपछि दुई साता नबित्दै उनको मर्यादाक्रम हेरफेर गरियो।

यसअघि सरकारमा गइसकेका र अनुभवी मानिएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई तेस्रो र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई छैटौँबाट चौथो वरीयतामा उकालिएपछि गुरुङ पाँचौँ वरीयतामा झरेका थिए।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा यो मर्यादाक्रम सच्याएका थिए।

सडक आन्दोलनदेखि सत्तासम्म

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सुधन गुरुङलाई रातारात राष्ट्रिय अनुहार बनाइदियो। आन्दोलनको पहिलो दिन सञ्चारमाध्यममा ‘म स्वयंसेवकका रूपमा पानी बाँड्न आएको हुँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका उनी एकाएक आन्दोलनको अगुवा बने।

उनलाई ‘जेठो छोरो’ को उपमा दिइयो भने कतिपयले ‘जेनजी आन्दोलन हाइज्याक गरेको’ आरोपसमेत लगाए। ‘म राजनीति गर्दिनँ, मन्त्री बन्दिनँ’ भन्ने उद्घोष गरेका उनी पछि रास्वपा प्रवेश गरी गोरखा क्षेत्र नम्बर-१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका थिए।

तर, उनीमाथि लागेका ‘फ्रि तिब्बत’ अभियानसँग जोडिएका संस्थासँगको सहकार्य, ‘टीओबी’ को आरोप र नक्कली नागरिकताको दाबीले उनको सार्वजनिक छवि निरन्तर धमिलो बनाइरहेको थियो।

गृहमन्त्रीका रूपमा गुरुङको २७ दिने कार्यकाल नितान्त अस्थिर र पपुलिस्ट निर्णयहरूले भरिपूर्ण रह्यो। उनको कार्यशैली अपरिपक्व रहेको भन्दै तीव्र आलोचना भयो।

पद बहाली गरेकै रात उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरमै बसेर दबाब दिए।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको यो पक्राउले तरंग ल्यायो। उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘प्रमिस इज अ प्रमिस: कानुनभन्दा माथि कोही छैन, यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो।’

ओली र लेखक पक्राउ परेलगत्तै पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पनि पक्राउ गरियो। तर, अदालतले कानुनी आधार र प्रमाणको अभाव देखाउँदै पक्राउ परेका सबैलाई रिहा गरिदियो।

यसको बचाउमा उनले ‘मन्त्री नै ठूलो लागेको थियो, अदालत ठूलो देखिएपछि अब कानुन पढ्न सुरु गर्छु’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

संवेदनशील मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका उनले पक्राउ पुर्जी सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने र फेसबुकमा ‘१, २, ३’ भन्दै पक्राउ पर्नेहरूको ‘काउन्ट डाउन’ गर्न थाले। मन्त्रालयको सोफामा सिरक ओढेर सुतेको तस्बिर राख्दै ‘निर्माताभन्दा ठूलो निर्माण हुँदैन, जनताभन्दा माथि सरकार हुँदैन’ लेखे।

मन्त्री भएपछि सरकारी गाडी नचढ्ने घोषणा गरेका उनले जुन निजी गाडी चढे, त्यो उनकै लगानी रहेको कम्पनीको भएको खुल्यो। सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठ्दा ‘गरिब भएर जन्मनुभन्दा गरिब भएर मर्नु गलत हो’ भन्दै लेखे।

पोखराको फेवाताल मापदण्डभित्र रहेको जग्गा अतिक्रमण सूचीमा पनि उनको नाम जोडियो। मेयर धनराज आचार्यले उनको पनि सिमसारमा संरचना रहेको खुलाए।

भाडामा लिएको भनिएको उक्त जग्गाको वार्षिक २ लाख रुपैयाँ भाडा नतिरेको भन्दै जग्गाधनी सम्पर्कमा आउँदा, ‘झुक्याइयो’ भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताए।

उनी कहिले अध्यागमनको प्रोटोकल मिचेर टेबल मिलाउन पुग्थे त कहिले असम्बन्धित सडक अनुगमनमा पुगेर निर्देशन दिन्थे।

विवादका बाबजुद उनको कार्यकालमा केही ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ कामहरू पनि भए। उनले उपत्यकाका मालपोत, यातायात लगायतका कार्यालयमा ‘स्विप अपरेसन’ चलाएर करिब ३०० जनालाई पक्राउ गरे। त्यसा १०० जना गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका थिए।

उनले प्रतिनिधिसभामा नागरिकता, निर्वाचन र नेपाल विशेष सेवासम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश पेस गरे।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छड्के अनुगमन गरी सेवाग्राहीलाई दुःख नदिन निर्देशन दिए। काभ्रेको रोशी खोलामा अवैध क्रसर बन्द गराउने, चितवनको कुरिनटारमा ५ किलोमिटरको फरकमा हेलिप्याड राख्ने, घोप्टेभिर र तुइन खोलाको पहिरो पन्छाउन निर्देशन दिने जस्ता काम उनले गरे।

नवलपुरमा गैँडा मरेको विषयमा अनुगमनमा पुगेका उनले सशस्त्र प्रहरीको ‘पिर्के सलामी’ लिन अस्वीकार गरेका थिए।

कूटनीतिक भेटघाटमा पनि उनी सक्रिय रहे। नेपालका लागि स्वीट्जरल्यान्डकी राजदूतसँगको भेटमा नेपालीहरूले स्वीस बैंकमा अवैध रकम राखे/नराखेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहयोग मागे।

चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँगको भेटमा नेपालमा ‘ओभरस्टे’ गरिरहेका अवैध चिनियाँ नागरिकको निष्कासन, बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाको शीघ्र निर्माण र सीमापार अपराध नियन्त्रणबारे छलफल गरे।

उनले चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। वसन्तपुर र पाटनमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई पक्राउ गरी पीडितको घरमै पुगेर न्यायको प्रत्याभूति गराउने प्रयास पनि उनले गरेका थिए।

छोटो समयमै अपार शक्ति अभ्यास गरेका सुधन गुरुङको सत्ता–यात्रा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ। उनी अब केवल सांसदको भूमिकामा सीमित भएका छन्।