गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि प्रदेशको सबलीकरण आवश्यक : मुख्यमन्त्री बानियाँ

जनआन्दोलन, राजनीतिक सङ्घर्ष र हजारौँ नेपालीको बलिदानपछि स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गरेसँगै राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा जनतालाई स्थापित गरेको थियो।

त्यसयता नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत समावेशी लोकतन्त्र, जनअधिकार, सामाजिक न्याय र विकासको नयाँ यात्रामा अघि बढिरहेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नागरिकका अपेक्षा, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, विकास निर्माण तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनजस्ता विषय अझै बहसकै केन्द्रमा छन्।

विशेषगरी प्रदेश सरकारको भूमिका, उपलब्धि र चुनौतीबारे जनस्तरमा चासो बढिरहेको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा सङ्घीयताको अभ्यास, प्रदेश सरकारका उपलब्धि, विकास निर्माणका प्राथमिकता, जनअपेक्षा, सुशासन, युवा तथा रोजगारी, वर्तमान राजनीतिक अवस्था र आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छः

गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका वर्षपछि यसको मुख्य उपलब्धिलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

गणतन्त्रको मुख्य उपलब्धि भनेको समान अधिकार, समान अस्तित्वलाई स्वीकार्य र सबैको देश हो भन्ने कुराको महसुस हुने हो। मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत, दलित सबै किसिमका नागरिकलाई समान अधिकार, समान अस्तित्व चाहिँ गणतन्त्रले स्वीकार गरेको छ, अँगीकार गरेको छ, भूमिका दिएको छ।

आज जुनसुकै जात, समुदायको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने पटक अवसर पनि प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले यो व्यवस्था अल्पसङ्ख्यकको पनि हो भन्ने कुरा गणतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको छ। यो गणतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ?

गणतन्त्र भनेको, सङ्घीयता भनेको नै प्रदेश हो। प्रदेश भनेको पहिचान हो, प्रतिस्पर्धा हो, नेतृत्वको हो, भूगोलको हो । त्यसकारणले गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि प्रदेशको सबलीकरण आवश्यक छ। यसले मात्रै प्रदेशले आफूले गर्नुपर्ने जनताप्रतिको संविधानप्रदत्त अधिकार अनुसार काम गर्न सक्छ। हिजोको हाम्रै नेताहरूले पनि राज्यसत्ता चलाउँदा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार चलाएनन्।

लोकतन्त्रको मर्म र भावनाअनुसार उहाँहरूले कर्म गर्नुभएन। त्यो कर्म भनेकै धर्ममा आधारित हुन्छ, त्यो धर्म निभाउनुभएन। त्यसकारणले लोकतन्त्रलाई कमजोर र निराशाको अवस्थामा पु¥याएको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता भनेको समाजको हितमा लोककल्याणकारी कार्य गर्नको लागि समाज र जनताको हितमा गरिने हो तर समाज र जनताको हितमा व्यवस्था चलाइएन। नचलाएको कारण यो परिस्थिति आयो र पछिल्लो समय आवधिक निर्वाचन समयमा हुनुपर्ने निर्वाचन समयअगावै अकल्पनीय ढङ्गले आयो।

बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो अवधिमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू के के हुन् ?

मेरो नेतृत्वमा आएको सरकारले छ वटा सङ्कल्प गरेका थियौँ । हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको गरिबमुखी, आयमुखी, न्यायमुखी, विकासमुखी, गाउँमुखी र जनमुखी रहेको थियो । गरिबलाई आय होस्, गरिबलाई न्याय होस् र गरिबलाई विकास होस् र त्यो गाउँमुखी होस् र जनमुखी होस् भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य थियो।

त्योअनुसार २०८२ साउनको २० गते मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो। भदौको २३ र २४ गते नयाँ पुस्ताले गरेको आन्दोलनले अकल्पनीय घटना भयो। २०८४ मा हुनुपर्नेमा निर्वाचन दुई वर्षअगावै भयो। जसका कारण हामी जुन हुटहुटीसहित आएको थियौँँ, त्यो लक्ष्यअनुसारको काममा अवरोध भयो। तथापि, पनि भत्केका, जलेका र विध्वंस भएका बागमती प्रदेशको संरचनालाई तत्काल पुनर्निर्माण गरेर मन्त्रालयदेखि कार्यालयहरू सबै सञ्चालनमा ल्याइयो।

हामीले गरिब, दलितका छोराछोरीलाई डाक्टर र इन्जिनियर पढ्न प्रदेश सरकार अभिभावक बनेको छ। हामीले इन्जिनियरमा जस्तै सिभिल, मेक्निकल, कम्प्युटरलगायत विभिन्न प्राविधिक विषय पढाउने भनेर घोषणा गर्यौँ। त्योअनुसारको कार्यविधि बनाएर अब प्रदेशभरिका त्यस्ता विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई पढाउनको लागि छात्रवृत्ति दिन थाल्यौँ। यो एउटा हाम्रो उल्लेखनीय कुरा हो।

अर्को कुरा, लामो समयदेखि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार प्रदेशको संरचना बनाउनलाई प्रादेशिक संरचना, यसको मन्त्रालय, संसद् भवन, अहिले त जलेर सबै खरानी भएको छ। संसद् भवन, प्रादेशिक संरचना, अनि मन्त्री निवास, मन्त्रालय, लोकसेवा यी सबै प्रादेशिक संरचना बनाउनलाई जमिन प्राप्ति भएको छ। अब प्रादेशिक संरचना बनाउने योजनामा छौँ।

प्रदेश सरकार जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न कतिको सफलता मिलेको छ त ?

जनताको अपेक्षा धेरै हुन्छ। सीमित स्रोत साधनले जनताको अपेक्षालाई अधिकतम् पूरा गराउने प्रयत्नमा छौँ। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, खानेपानीमा पहुँच र जनताको अधिकार यो मौलिक अधिकारहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौँ।

हरेक नागरिकलाई शिक्षा नपाएर निराश हुनु नपर्ने कुरा र हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यको कारणले उपचार नपाएर मर्नु नपर्ने कुरालाई प्रादेशिक अस्पतालबाट सबै गरिब विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर छ।

प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन के–कस्तो संरचना र कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ?

सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा पहिला प्रहरीको अधिकार दिनुपर्यो। संविधानको अनुसूचीमा प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई छ तर हालसम्म प्राप्त भएन्। जबसम्म प्रहरी हुँदैन, मान्छेलाई अनुशासन, मर्यादामा राख्न सकिदैन्। चोरी, डकैती कुरालाई हामीले आफैँले प्रत्यक्ष हेर्न नपाउने, समन्वयकारी मात्रै भूमिका भयो। संविधान प्रदत्त सो अधिकार सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरेको छैन।

सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार नछोडेको कारणले भदौ २३ र २४ आन्दोलनमा ठूलो क्षति हुँदा पनि प्रदेशले केही गर्न सकेन। अर्को भूमिसम्बन्धी अधिकार र निजामती विधेयकको कुरा पनि छ। निजामतीको कानुन नबनाइदिएर निजामती कर्मचारी समायोजनमा समस्या भएको छ।

वनको अधिकार, निजामतीको अधिकार अनि भूमिको अधिकार त्यसपछि प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने संविधानमै सुनिश्चित छ तर यी अधिकार हस्तान्तरण नभइदिएको कारणले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउनलाई असजिलो भएको छ।

विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले कस्ता प्राथमिकता तय गरेको छ ?

विकासको कुरालाई हामीले हाम्रो प्रदेशमा रहेका ६६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशका गौरवका योजनाहरू, त्यहाँको जनताको खानेपानीको गौरवको योजना के हो, सिँचाइको गौरवको के हो, शिक्षाका लागि प्राविधिक विद्यालय बनाउने, गरिबलाई गरिखाने शिक्षा दिनको लागि त्यो गौरवको योजना, स्वास्थ्यमा त्यहाँ एउटा राम्रो अस्पताल बनाउने कुरालाई जोड दिएका छौँ। तेह्र वटा जिल्लामा प्रादेशिक अस्पताल अहिले निर्माण भएको छ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, सडकका गौरवको योजनाहरू अघि बढाएका छौँ। ती सबै निर्वाचनमा ऐतिहासिक, धार्मिक पर्या–पर्यटन प्रबद्र्धन गरेर बागमती प्रदेशलाई पर्या–पर्यटन प्रदेश बनाउने लक्ष्य हाम्रो छ। त्यो लक्ष्य अनुसारको बजेट, बजेट अनुसारको नीति कार्यक्रम त्यस्तो बनाउने, अब आउने र त्यो नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेट, बजेट अनुसारको व्यवस्थापन कुरामा हामी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ।

सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रदेश सरकारले के कस्ता कदमहरू चालेको छ ?

हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी, निष्पक्ष र सक्रिय र अनुशासित आर्थिक अनुशासनलाई पहिलो मूल्य र मान्यतामा राखेर हामी काम गर्दै आएका छौँ। सुशासन भनेको खर्च कटौती र जनतालाई सेवा बढौती हो। त्यसकारण हामीले अहिले विगतको भन्दा दुई अरब जति त हामीले साधारण खर्च घटाइसकेका छौँ। हामीले १३ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालयबाट आठ मन्त्रालयमा झार्यौँ। यो सुशासन हो। अब कार्यालयहरू घट्छन्।

अब करिब सात सय कर्मचारी क्रमशः कटौती हुँदैजान्छ, जसले वर्षको रु ५० करोडभन्दा बढी खर्च कटौती हुन्छ। यस्तै हिसाबले अरू अरू सबै कुरा गर्दाखेरि यो वर्ष मात्रै हामीले लगभग लगभग रु अढाइ अरब जति खर्च कटौती गर्ने तयारीमा छौँ। सुशासन भनेको फजुल खर्च घटाउनु पनि हो। अनावश्यक खर्चहरू कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाएर जनतालाई रोजगारसँग, स्वरोजगारसँग अनुदान उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रोत्साहित गर्ने नीतिलाई अङ्गिकार गरेका छौँ।

खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर गर्नको लागि आफैँले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने हैन किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने, गरिबलाई गरिखाने बनाउने काममा हामी लागेका छौँ। त्यसकारणले सुशासन भनेकै गरिबलाई गरिखाने बनाउने, उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने र पारदर्शी, जवाफदेही बनाउने हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौतीहरूलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सङ्घीय कार्यान्वयनको चुनौती भनेकै संविधानअनुसारको प्रदत्त एकल अधिकार र साझा अधिकारको बाँडफाँटलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा नजाने मानसिकता हो। यो नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको मूल बाधक हो।

संविधानले वनको अधिकार, निजामतीको अधिकार अनि भूमिको अधिकार त्यसपछि प्रहरीको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ तर सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई ती अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा सही ढङ्गबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।

प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारको मुख्य दृष्टिकोण के छ ?

दीर्घकालीन विकासको लागि हामीले ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटनको हिसाबले बागमती प्रदेशको विकास गर्ने एक नम्बर कुरा हो। त्यसपछि प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने र बागमती प्रदेश चक्रपथ राम्रो सुन्दर सडक बनाउने हाम्रो योजना छ। त्यसपछि प्रदेशमा अहिले भएको विश्वविद्यालयलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने र गौरीटार रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद रङ्गशालाको रूपमा गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउने हो।

कृषिमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलेर बागमती प्रदेशलाई मलको परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतिर कृषि र किसानलाई अगाडि बढाउन उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।

प्रदेश सरकारलाई स्थिर, सक्षम र थप कार्यक्षमता बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ला ?

अब संविधान संशोधन गर्दा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा विशेषरूपमा ध्यान दिनुपर्छ, सङ्घको पनि प्रदेशको पनि। यो शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा यो अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली होइन कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भूगोलमै गराउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्यो भने यो चाहिँ स्थायित्व र स्थिर सरकारतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा मेरो विश्वास हो। नभए यस्तै सरकार बन्ने र फेरिने अवस्था रही रहन्छ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेशवासी र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई तपाईँको सन्देश केही छ कि ?

सम्पूर्ण प्रदेशवासी आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइलाई गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यो गणतन्त्र गरिबको व्यवस्था हो। गरिबको व्यवस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित बनाएर लानुपर्ने दायित्व सरकारमा बस्नेहरुको हो। कमी कमजोरीलाई गणतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ। कमीकमजोरी गर्नेलाई जनताले परिवर्तन गर्न सक्छन्।

अभिभावकीय हिसाबले पूर्णरूपमा प्रदेशवासीको हितमा, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरामा, सक्षम बनाउने कुरामा, गणतन्त्रमा भरोसा जगाउने कुरामा म निरन्तर काम गर्नेछु र गणतन्त्रको सबैप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।