लघुताभाषी सरकार, आभाविहीन विपक्ष

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदभार गरेको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ। हिन्दु, बौद्ध धार्मिक अनुष्ठानसाथ शंखनादसहित सपथ ग्रहण गरेको चर्चा मत्थर भएको छ। महाभारतमा युद्ध सुरु गर्दा पनि शंखनाद हुन्थ्यो, सूर्यास्तमा युद्ध स्थगन भएको संकेत पनि शंखनाद हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको दिन पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राखी मुद्दा चलाउने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको हुँदा त्यो शंखनादपूर्व सत्ताधारी पार्टीहरूविरुद्ध युद्ध गर्ने संकेत रहेछ भन्ने बुझ्नु गलत होइन।

यद्यपि ढिलै भए पनि अदालतले तुरुन्त मुद्दा चलाऊ वा थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान गर भन्ने आदेश गरेको कारण भदौ २३ गतेको घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाई थुनामुक्त गर्नुले यो केवल प्रतिशोधी क्रिया थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ। सबैलाई न्याय दिनुपर्ने राज्य प्रतिशोधमा उत्रिएपछि यस्ता अनेकन मुद्दा निकाली सताउन सकिन्छ। सरकारले के गर्छ, आउने दिनमा देखिने नै छ।

कुनै पनि देशको समाजमा तीन समूह सक्रिय रहेका हुन्छन् - यथास्थितिवादी समूह, रूपान्तरणवादी समूह र पुनरुत्थानवादी समूह। यी तीन समूहबिच हुने शक्तिसंघर्षमा कहिले एउटा समूहको विजय हुन्छ, कहिले अर्कोको। तात्कालिक परिणाम जे भए तापनि समाज लामो समय यथास्थितिमा रहन वा पछाडि फर्कन सक्दैन।

वैधानिक बाटोबाट रूपान्तरणवादी समूह अगाडि आउन सकेन भने विस्फोटबाट भए पनि परिवर्तनकामी शक्ति अगाडि आउँछ। प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट अग्रगामी रूपान्तरणकारी शक्ति अगाडि आउने थोरै मात्र सम्भावना रहँदासम्म वैधानिक बाटोबाट रूपान्तरणकारी समूहले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने भर्खरैको हंगेरीको निर्वाचनले देखाइसकेको छ। जहाँ प्रजातन्त्रले राम्रोसँग काम गरेको छैन वा जहाँ प्रजातन्त्र छैन, त्यहाँ विस्फोट हुन्छ।

सन् २०१० को अरब आन्दोलन, सन् २०२४ को बंगलादेश विद्रोह, सन् २०२२ को श्रीलंका विद्रोह तथा सन् २०२५ को नेपालको विद्रोह कुनै देशमा प्रजातन्त्रको अभावमा र कुनै देशमा राज्य सञ्चालकले लोकतान्त्रिक आचरणअनुसार काम नगरी कुशासन बढेका कारण भएका थिए। यद्यपि यी विद्रोहपछि कुनै देश सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढेका छन् भने कुनै देशमा फेरि पनि सर्वसत्तावाद कायम गरियो। विद्रोहले रूपान्तरणकारी संस्था तथा सरकारलाई स्थायित्व दिन सकेन।

नेपाली समाजमा अर्को एउटा समूह पनि सक्रिय छ। यो हो ईर्ष्यावादको समूह। कसैले गरेको प्रगतिलाई देख्न नसक्ने, आफूले नगर्ने वा गर्न नसक्ने, अर्कोले गरेकोमा ईर्ष्या गर्ने, सबैलाई देश लुटेर प्रगति गरेका हुन् भन्ने। उद्यमीहरूले उद्यम गरेर प्रगति गरेका छन्, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गरेर प्रगति गरेका छन्, राज्यलाई कर तिरेका छन्, हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन्। तिनीहरूलाई सम्मान सहयोग गर्नुको बदला ईर्ष्या गर्ने।

भदौ २४ गतेको विध्वंसमा सरकारी भवन बाहेक सयौं उद्यम, कारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी निवास जलाइयो, लुटपाट गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटल जलाइए। उद्यमीहरूलाई हतोत्साहित गरी उद्यम र उद्यमी नेपालबाट पलायन गराउन हरसम्भव प्रयास गरियो।

२२ फागुन १८७२ को सुगौली सन्धिले आधुनिक नेपालको सिमाना मात्र निर्धारण गरेन, नेपालीहरूको मनमा गहिरो घाउ बनाएर गयो। यो सन्धिबाट नेपालले महाकाली पश्चिमका कुमाउँ, गढवाल लगायतका राज्य र पूर्वमा मेची पारिका सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत छाड्नुपर्‍याे। पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीको बीचमा रहेको दुई लाख ६७ हजार ५७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपाल सुगौली सन्धिपछि अहिले एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चियो।

यो पराजय र अपमानजनक सन्धिको मानसिक दबाव अहिले पनि नेपालीहरूको अन्तरमनमा कुण्ठा बनेर रहेको छ। कुण्ठाग्रस्त कतिपय नेपालीहरूको मानसिक ग्रन्थिले के उचित, के अनुचित छुट्याउन सक्दैन। यसैको उग्र रूप भदौ २४ मा प्रदर्शित भयो। यही कुण्ठाग्रस्त लघुताभाषबाट जन्मिएको कोलिसन अफ इनभियसनेस अहिले २०८२ फागुनको निर्वाचनमा विजयी बन्यो।

फागुन २१ को निर्वाचनको परिणाम नकारात्मक प्रतिक्रियाको परिणाम त हो नै तर त्यसको एउटा मात्र कारण ईष्र्या होइन। स्थापित तथा एक कालखण्डमा गौरवशाली, ज्वाजल्यमान इतिहास भएका र तत्समयमा क्रान्तिकारी तथा रूपान्तरणकारी रहेका पार्टीहरूको २०७२ सालपछिको कुशासनको प्रतिक्रिया पनि यस्तो परिणाम आउनुको प्रमुख कारण हो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा तथा मधेसवादी दलहरू फोहोर थुप्रिएर गन्हाउने पोखरीजस्ता भएका थिए। तिनीहरूमा फोहोर फ्याँक्न सक्ने सफा पानीको स्रोत बन्द भएको लामो समय भएको थियो। यी पार्टीहरूको नेतृत्व तह सत्ता र शक्तिले मात्तिएर जनशक्तिको अपहेलना गर्दै एकआपसमा पद तथा सत्ता शक्तिको आलोपालो गरिरहेका थिए। लोकतन्त्र अल्पतन्त्रजस्तो बनेको थियो।

यहीबिचमा नेपाली कांग्रेसका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले २०८२ पुसमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दै ‘कांग्रेस बदलिएको’ घोषणा गर्दै निर्वाचनमा गए। सामाजिक सञ्जालबाट मनोगत धारणा बनाउने यो समूह सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रियाबाट यति हौसियो कि सभापतिलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरी निर्वाचनमा गयो तर जनताको वास्तविक भावना बुझ्न सकेन।

पहिलेदेखि नै अवसरवादी लोकप्रियतावादबाट जनतालाई आकर्षित गरेको रास्वपा र बालेन्द्र शाह नै जनताको पहिलो रोजाइ बन्नु स्वाभाविक थियो। कांग्रेसले सामूहिक नेतृत्वमा जानुको सट्टा चमत्कार गर्न सक्ने महाभारतको कृष्ण बन्ने प्रयास गर्दा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्‍यो।

आज कांग्रेसको हैसियत २०१६ सालको गोर्खा परिषदभन्दा पनि तल झरेको छ तर यो अस्वीकृति कांग्रेसको सिद्धान्तप्रति नभई घोषित प्रधानमन्त्रीप्रति हो भन्ने स्पष्ट छ।

अब नेपाली समाजले कुन बाटो समाउला? वर्तमान सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सहज छैन। अहिलेको सरकार कुनै स्पष्ट सिद्धान्त वा दीर्घकालीन जनमतमा आधारित छैन।

हालको निर्वाचनमा विशेष गरी दुई वर्गको प्रभाव देखियो– विदेशमा रहेका युवा र तिनमा आश्रित परिवार। यही समूहले सरकार निर्माणमा भूमिका खेले। यो पुराना पार्टीप्रतिको मौन विद्रोह थियो।

अहिलेको सरकार क्षणिकवादको प्रतिनिधि हो। मतदाताले सिद्धान्त अस्वीकार गरेका होइनन्, शासन शैली अस्वीकार गरेका हुन्। यस निर्वाचनले अर्को सन्देश पनि दिएको छ – अब विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। विप्रेषणको प्रभाव अत्यधिक देखियो।

आजको युवा पुस्ता क्षणिकवादी बनेको छ । तत्काल हेर्ने, तुरुन्त निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यही प्रवृत्ति अहिलेको राजनीतिमा देखिएको छ। सरकारको प्रारम्भिक कामले पनि देखाउँछ कि दीर्घकालीन नीति भन्दा लोकप्रियतावादी कदममा जोड दिइनेछ। यसले कति समय जनतालाई सन्तुष्ट पार्छ, भविष्यले देखाउनेछ।

सरकारका सञ्चालक लघुताभाषबाट ग्रसित देखिन्छन्। कूटनीतिमा कमजोरी, जनतासँग संवादहीनता र लोकप्रियतावादले भरिएको यो सरकारको भविष्य अनिश्चित छ।

धैर्यताका साथ पर्खौं र हेरौं। सरकारले मधुमास मनाइरहेको छ।