भाडाको भवनमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय

मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्।

यही शैक्षिक चुनौतीबिच मधेसमा उच्च शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले समेत आफ्नो केन्द्रीय प्रशासनिक भवन निर्माणको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. जीवन काफ्लेका अनुसार उच्च शिक्षाको विस्तार र शैक्षिक अवसरको विकास गर्ने लक्ष्यसहित ९ वर्षअघि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा भाडाको तीन तले घरमा चलेको यो देशकै पछिल्लो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो, जसको आफ्नो भवन छैन। ९ वर्षअघि स्थापना भएको विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन निर्माणमा देखिएको अन्योलले यसको संस्थागत विकासमाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आफ्नो प्रशासनिक भवन नभएको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र साहको चासोका बिच विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयका लागि जग्गा व्यवस्थापन, भवन निर्माण स्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्वीकृति र राजनीतिक सहमतिसम्बन्धी विवाद समाधान हुनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। विश्वविद्यालयको समस्या एउटा भवन निर्माणमा मात्र सीमित छैन; यसले शैक्षिक संस्थाको विकासमा नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक समन्वय र राजनीतिक प्रभावले पार्ने असरसमेत उजागर गरेको छ।

राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ ले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धनुषा जिल्लामा रहने व्यवस्था गरेको छ। कला, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, पर्यटन, कानुन, व्यवस्थापन, शिक्षा तथा प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत गुणस्तरीय उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको हो, तर स्थापना भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आफ्नै केन्द्रीय प्रशासनिक भवन निर्माणको विषय टुंगिन सकेको छैन।

विश्वविद्यालय ७० प्रतिशत करारको भरमा
शिक्षा क्षेत्रमा मधेसको अवस्था आफैंमा गम्भीर छ। सरकारले लामो समयदेखि सञ्चालन गरेको साक्षर नेपाल अभियानका बाबजुद मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी आठ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। शिक्षा विभागको विवरणअनुसार देशका ६८ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् भने मधेसका आठ जिल्ला हुन नसक्नु मधेसको शैक्षिक व्यवस्थापन आफैंमा चुनौती बन्दै गएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. काफ्ले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार नियुक्ति भएको एक महिना मात्र भएको छ। उनी हाल शिक्षक, कर्मचारी व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। यति मात्र होइन सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको समेत अनुगमन र नियमनमा जुटेका छन्। विश्वविद्यालयलाई सुधारतर्फ लैजाने लक्ष्य रहेको उनले जनाए। ‘हाम्रो विश्वविद्यालय करार शिक्षक कर्मचारीकै भरमा चलिरहेको रहेछ’, भर्खरै रजिस्ट्रार नियुक्ति भएका डा. काफ्ले विश्वविद्यालयबारे बताए, ‘८५ शिक्षक कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशत करारकै छन्। ६० करार र १५ मात्र स्थायी रहेका छन्।’

उनले थपे, ‘सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति नभएका कारण स्थायी प्रक्रिया सुरु गर्न सकिएको छैन। ‘रजिस्ट्रार काफ्लेले आयोगको अध्यक्ष र एक सदस्यको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको र अब छिटै स्थायी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने जनाए। ‘विश्वविद्यालय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक संस्था हो। स्थायी शिक्षक कर्मचारीको बढी लगाव हुन्छ। यसले विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा ६ पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।’ उनले दाबी गरे, ‘आगामी शैक्षिक सत्रभित्र १० हजार विद्यार्थी पुर्‍याउने लक्ष्य विश्वविद्यालयको छ।’

साक्षरता घोषणा हुन नसक्नुको अर्थ ती जिल्लामा शिक्षा नै नभएको भन्ने होइन, तर आधारभूत पढाइ, लेखाइ र दैनिक जीवनमा आवश्यक सिपसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड पूरा गरी औपचारिक रूपमा साक्षर घोषणा गर्न नसक्नुले शिक्षा पहुँच र अभियान कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरी देखाउँछ।

यस्तो अवस्थामा मधेसमा स्थापित विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा विस्तार गर्नुका साथै आधारभूत शिक्षा सुधारमा पनि अनुसन्धान, शिक्षक विकास र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रममार्फत योगदान गर्न सक्ने विश्वविद्यालयले विश्वास लिएको उनले जनाए। ‘तर त्यसका लागि विश्वविद्यालय आफैं संस्थागत रूपमा सबल हुन आवश्यक छ’, डा. काफ्लेले भने, ‘सरकारले हाल जनकपुरको महेन्द्रनारायरण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रमा दुई बिघा जग्गामा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलज्यूको अग्रसरतामा अब आफ्नै भवन निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ।’

विश्वविद्यालय स्थापना ऐनमा आधार क्याम्पसका रूपमा उल्लेख गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस तथा सिरहा र सप्तरीका क्याम्पसहरूको संस्थागत समायोजन र शैक्षिक विस्तारको प्रश्न पनि विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको छ।

आठ वटै जिल्लामा एक/एक आंगिक कलेज खोल्ने तयारी
विश्वविद्यालयको स्थापनाको मर्मअनुसार आगामी वर्षदेखि मधेस प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा आइटी र स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित एक/एक वटा आंगिक कलेज खोल्ने तयारी गरिरहेको रजिस्ट्रार काफ्लेले बताए। साथै उनले विश्वविद्यालयको ५१ करोड बजेट पर्याप्त नभएकाले बजेट पनि वृद्धि गर्न विश्वविद्यालयले तयारी गरिरहेको जनाए।

नौ बिघाभन्दा बढी जग्गा तर भवन निर्माण अन्योलमा
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि धनुषाको नगराइन नगरपालिका-४, मनियारी चौरी क्षेत्रमा गुठी संस्थानको जग्गा उपयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। विश्वविद्यालय र गुठी संस्थानबिच २०८१ साउन ८ मा भएको सम्झौताअनुसार नौ बिघा १४ कट्ठा १३ धुर जग्गा वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको तर भवन निर्माण अघि बढ्न नसकेकोमा पनि अझै प्रश्न खडा भएको छ। यसअघि जनकपुरधामको मुजेलियास्थित सरकारी जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने प्रयास भएको थियो। त्यहाँ पनि जग्गा व्यवस्थापन र अन्य संरचनासम्बन्धी विषयले समस्या सिर्जना गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको चासोले समाधानको बाटो खोल्ला?
राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयका कुलपति हुन्। कुलपतिका रूपमा विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत ऐनले व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको चासो विश्वविद्यालयको प्रशासनिक तथा शैक्षिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर चासो व्यक्त हुनु र निर्माणको अवरोध हट्नु फरक विषय हुन्। प्रधानमन्त्रीको तहबाट समस्या समाधानका लागि पहल भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गुठी संस्थान, विश्वविद्यालय प्रशासन र स्थानीय तहबिच समन्वय बढाउन सकिन्छ।

समाधान शैक्षिक परिणामबाट खोजिनुपर्छ
विश्वविद्यालयले आफ्नो प्रशासनिक संरचना निर्माणसँगै मधेसको शैक्षिक अवस्था अध्ययन गर्ने, विद्यालय तहको सिकाइ सुधारमा सहयोग गर्ने, शिक्षक तालिम र अनुसन्धान विस्तार गर्ने तथा स्थानीय रोजगारीसँग सम्बन्धित प्राविधिक र व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भावना उपयोग गर्नुपर्नेबारे कुलपति साहको चासो रहेको छ।