सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि प्रश्न

सरकारले २०८३ वैशाख २ गते ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्‍यो। आयोग गठनले संवैधानिक आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि ओभरल्यापिङ (दोहोरोपन) हुने खतरा पनि देखिन्छ। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग संविधानको कुन धारा र नेपालको प्रचलित कुन कानुन र कानुनको कुन दफाअनुसार गठन गरिएको हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको छैन । आयोगको कार्यअधिकार के कति हुने? आयोगको समयावधि के कति हुने? आयोगको अधिकार, क्षेत्राधिकार, कार्यक्षेत्र कुन कानुन अनुसार के कति हुने? आयोगको आफ्नो कार्यक्षेत्र, कार्यावधि र अधिकार आयोग स्वयं आफैंले तोक्ने वा के गर्ने? आयोगले गरेको जाँचबुझ प्रतिवेदन कुन निकायबाट के कसरी कार्यान्वयन गर्ने? सरकारद्वारा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागु गर्न वा नगर्न संवैधानिक आयोगलाई कुन कानुनले के कस्तो कानुनी बाध्यता छ कि छैन? संवैधानिक आयोगले सरकारद्वारा गठित आयोगको प्रतिवेदनको मात्र आधारमा कसैलाई सिधै कारबाही वा मुद्दा चलाउन मिल्ने वा नमिल्ने ? यी र यस्ता धेरै सवाल छन्। केवल राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण मनोभावनाबाट प्रेरित भई राजनीतिक दलका नेतालाई बदनाम बनाउने, जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने, लोकतन्त्रप्रति नागरिकमा अविश्वास पैदा गर्ने र आफ्नो इच्छित परिणाम ल्याउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक भूमिका सीमित गर्ने, संवैधानिक आयोगलाई कमजोर तथा अर्थहीनजस्तो बनाउने अवस्था सिर्जना हुने देखियो।

२०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन दबाउन शक्तिको दुरुपयोग गरिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदनमा दोषी ठहर गरेकालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी सरकारले ल्याएको कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई दोषी भन्न नमिल्ने भनेर उक्त कानुनको त्यो व्यवस्था खारेज गरेको थियो। छानबिन आयोगको प्रतिवेदन प्रहरी वा कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त अनुसन्धान अधिकारी र निकायको प्रतिवेदनजस्तो अन्तिम हुन सक्दैन। २०४७ सालपछि पनि न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिएन। १३ महिना लगाएर निर्माण गरिएको राज्यको स्रोत र साधन खर्च गरिएको उक्त प्रतिवेदन त्यसै थन्कियो।

सत्तामा आएको राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तन वा अन्य अवस्थाको आधार बनाएर आवश्यकता भन्दै कुनै स्वेच्छाचारी काम गर्ने लाइसेन्स र अधिकार सरकारलाई हुँदैन। सरकार परिवर्तन भएको नाममा हुने त्यस्ता कामकारबाहीहरू मुलुकको राजनीतिक वा संवैधानिक प्रणाली वा शासकीय संरचनालाई नै चुनौती दिने वा परिवर्तन वा विस्थापित गरी अस्थिरता ल्याउने प्रकृतिको हुनु हुँदैन। त्यसले निरंकुशता, कानुनहीनता र दण्डहीनताको अवस्था ल्याउने तथा सरकार असीमित हुने खतरा उत्पन्न भई नागरिक स्वतन्त्रता हनन हुन पुग्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक सरकारको उद्देश्य समाजमा नागरिकप्रति डर र त्रासका माध्यमबाट जनतामाथि शासन गर्नु नभई स्वच्छ, स्वतन्त्र, कानुनी शासनको मूल्य तथा मान्यताअनुकूल, जनताको विवेक र बौद्धिकताबमोजिम स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना कार्य गर्न दिने हो। राज्यले संविधान प्रतिकूल नागरिक र व्यक्तिप्रति अनावश्यक नियन्त्रण, दबाबको सिर्जना गरी राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्वक शासन गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक संवैधानिक समाज सभ्य तथा विधिको शासनको मूल्य अनुसार अघि बढ्न सक्दैन। संविधान कानुनभन्दा माथि गएर सबै इच्छित परिणाम ल्याउने गरी असीमित कार्य र शासन गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई हुँदैन। संविधानद्वारा संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरिएको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार सरकारको मनोगत र इच्छित उद्देश्य पूर्ति गर्न त्यसलाई सीमित गरेर वा झिकेर कसैले अर्को कुनै निकाय वा आयोगलाई दिन सक्दैन। संवैधानिक अंगमाथि कार्यकारीको हस्तक्षेप, दबाब, प्रभाव र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारले सरकार असीमित हुने खतरा वृद्धि गर्छ।

सरकारले संविधान प्रतिकूल आफूखुसी गठन गरेको आयोगले ‘आफैं अनुसन्धान गर्ने, आफैं सजाय तोक्ने र आफैं आरोपितलाई सजाय गर्ने वा के के गर्ने’ त्यो कुरा पनि सार्वजनिक नगरिएको अवस्थामा उक्त काम कुरा फौजदारी विधिशास्त्रीय मान्यताविरुद्ध छ। निवेदक सेक्रेटरी, वन मन्त्रालय वि.डे.से. गजेन्द्रबहादुर प्रधानांग, ने.का.प. २०१५, अंक ३, नि.नं. १५ भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘पहिले नै सजाय गर्न अठोट गरी कामकारबाही चलाए उठाएकोलाई न्यायालयको सिद्धान्तमा मिल्ने काम भन्न सकिँदैन’ भनेको छ। ‘यस्तो भावनाले स्वेच्छाचारी भावना ल्याउने सक्छ।’

निवेदक कुलराज गुरुघराना वि. विपक्षी सर्वोच्च अदालत अनुशासन समिति ने.का.प. २०४२, अंक १२, नि.नं. २५७२ मुद्दामा ‘कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी गरेको निर्णय बदर हुने’ भनिएको छ। सन् १९४२ मा दोस्रो विश्वयुद्ध जारी हुँदा अमेरिकी राज्यहरूमा जापानी र विदेशीको खतरा भएको नाममा केही राज्यमा राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डी. रुजवेल्ट (१८८२–१९४५) द्वारा जारी गरिएको कार्यकारी आदेश (सैन्य र कफ्र्यु आदेश) विरुद्ध परेको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले नागरिकको संवैधानिक अधिकार र मौलिक हकमाथि कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने फैसला गरेको उदाहरण देख्न सकिन्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी सरकारले सन् १९७५ मा निजी बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीसमेतलाई राष्ट्रियकरण गर्न अध्यादेश ल्याएपछि बैंकर आरसी कूपरले सर्वोच्च अदालतमा सरकारी कार्यको विरोधमा मुद्दा गर्नुभयो। ११ जना न्यायाधीशमध्ये १० न्यायाधीशको आदेशले उक्त बैंक निजीकरण गर्ने अध्यादेश खारेज गरिदियो। यसअघि केरला राज्यमा भूमि सुधार कानुनमार्फत जमिनपतिका जमिन राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा केशवानन्द भारतीले मुद्दा गर्नुभयो। संविधानमा आधारभूत संरचना हुने र त्यस्तो संरचना संसद्ले भत्काउन नसक्ने भन्दै संविधान संशोधन गर्ने कार्यलाई अदालतले असंवैधानिक भन्यो (केशवानन्द भारती वि. स्टेट अफ केरला, १९७३)। मेनका गान्धी वि. युनियन अफ इन्डिया (१९७८) ले नागरिक अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा बोल्यो । सन् १९८० मा मिनर्वा मिल्स वि. युनियन अफ इन्डिया भएको मुद्दामा पनि संविधान संशोधन गर्ने सीमित शक्तिले संविधानको मूल ढाँचा बदल्न सक्दैन भनियो। सन् १९८० को ‘वामन राव वि. युनियन अफ इन्डिया’ भएको मुद्दामा समेत संविधान संशोधन गरेर संविधानको आधारभूत संरचनामा अवरोध गर्न नहुने भनियो। अर्थात् लोकतान्त्रिक संविधान निश्चित आधारभूत मूल्य, सिद्धान्त, दर्शन र संरचनाका आधारमा निर्माण गरिएका हुन्छन्। अर्थात् कुनै पनि सरकार र शासकले आफूखुसी इच्छित परिणाम ल्याउन संविधान प्रतिकूल कार्य गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने वि. श्री ५ को सरकार, ने.का.प. २०५३, नि.नं. ६२०५, पृ. ४५० मा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘संविधानद्वारा गठित शक्तिशाली र सशक्त निकाय’ भन्यो। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी संवैधानिक आयोग होइन भनेर कसैले भन्न पनि सक्दैन।’

‘मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, नेता भ्रष्ट भएको, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने जनआवाज रहेको, निर्वाचनमार्फत अपार जनसमर्थन प्राप्त भएको र सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण आवश्यक भएको’ जस्तो ‘सतही, मनोगत, भावनात्मक र हल्काफुल्का आधार तथा पपुलिस्ट तर्क’ पत्याइदिनु पर्ने कुनै ठोस तथा वस्तुगत आधार र औचित्य देखिँदैन। जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबर (१८६४–१९२०) ले ‘मानव समाज रहेसम्म समाजमा भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार सबै हुने कुराहरू हुन्’ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छन्। तसर्थ सरकारले संविधानविरोधी कुनै आयोग खडा गर्दैमा समाजमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुने कुरा पनि होइन। लोकतान्त्रिक र लिखित संविधान भएका मुलुकहरूमा संविधान तथा कानुनले प्रस्ट अधिकारक्षेत्र तोकिदिएका स्थायी प्रकृतिका आयोग, निकाय वा कार्यालय खडा गरिएका हुन्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यसरी संविधानले नै प्रबन्ध गरेको आयोग हो। लोकतान्त्रिक संविधान भएका देशहरूमा शासनको सिद्धान्त र व्यवस्था, राज्यका विभिन्न अंगहरूमा राजकीय सत्ताको बाँडफाँड, सरकारका कार्य र क्रियाकलाप तथा अधिकार र दायित्व संविधानले नै तोकेका हुन्छन् । तसर्थ संवैधानिक प्रबन्ध विपरीत कुनै राजनीतिक वा मनोगत आवश्यकता पूर्ति गर्ने वा कसैको माग, चाहना वा इच्छित परिणाम ल्याउन संविधानविरोधी कार्य गर्न मिल्ने भन्ने हुँदैन। निवेदक राजीव पराजुलीको हकमा संजीव पराजुली वि. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग (ने.का.प. २०६२, अंक ११, नि.नं. ७६१८ फैसला मिति २०६२÷११÷०१) भएको मुद्दामा प्रस्टसँग बोलेको छ। ‘आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा संविधान र कानुनमा भएको प्रस्ट व्यवस्था र विकल्प भएको अवस्थामा संविधानविपरीत भएका कार्यले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैनन्।’ ‘जुन कार्य प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाइँदैन भने त्यस्तो कार्य अप्रत्यक्ष रूपमा समेत गर्न मिल्दैन।’

‘शासन वा सरकारले चाहेको मनोगत इच्छित परिणाम ल्याउन आफूखुसी व्याख्या गर्दै संविधान र कानुनले नचिन्ने आयोग वा निकाय खडा गर्दै जाने हो भने त्यस्ता कार्य पूर्णतः असंवैधानिक र गैरकानुनी हुन्छन्।’

यसरी सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले कार्य नथाल्दै प्रश्नै प्रश्नको घेराभित्र परेको देखिन्छ।