‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले थाल्यो काम

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित यस आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।

अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।

लगत्तै अध्यक्ष भण्डारीले आयोगका अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई शपथ गराएका हुन्।

सरकारले गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त आयोग गठन गरेको थियो।

जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने यस आयोगको कार्यविधि (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्षको कार्यादेश पाएको आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नेछ।

अनुसन्धान टुंगिनासाथ आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुसन्धानका लागि उजुरी दिन लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जाललगायत जुनसुकै विकल्प प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कामको सिलसिलामा आयोगले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको सहायता लिन सक्नेछ। तर, अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्नका लागि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएका विज्ञहरूलाई भने आमन्त्रण गर्न नपाइने सर्त तोकिएको छ।

गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरु’ को बुँदा नम्बर ४३ मा उल्लिखित भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताअनुरूप यो आयोग गठन गरिएको हो।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक ३२ जना कर्मचारीको छनोट (स्क्रिनिङ) गरिरहेको छ।

आयोगको कामलाई पारदर्शी र जनविश्वासयोग्य बनाउन त्यहाँ खटिने सबै कर्मचारीले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।