बाढी प्रभावित बालबालिकालाई प्रधानमन्त्री शाहको आश्वासन : चाँडै सुरक्षित र सहज बसोबासको व्यवस्था गर्छौं

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन बसोबासलाई सहज बनाउँदै उनीहरूको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित बालबालिकालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हाल होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका बालबालिकाको अवस्था सहज नभएको आफूहरूलाई जानकारी रहेको बताएका हुन्।

उनले प्रभावित बालबालिकालाई चाँडै सुरक्षित र सहज बसोबासको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘हामीले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिरहेका होल्डिङ सेन्टरमा यहाँहरू बसिरहनुभएको छ। हामीलाई थाहा छ– यहाँहरूका लागि यो बसाइ सहज छैन,’ शाहले भनेका छन्, ‘तर, हामी चाँडै नै सुरक्षित र सहज बसोबासको व्यवस्था गर्नेछौँ। पुनः यहाँहरूलाई आफ्नो भविष्यको सपना बुन्ने वातावरण तयार गरिदिनेछौँ।’

बाढीका कारण बालबालिकाको दैनिक जीवन प्रभावित भए पनि उनीहरूको शिक्षा, सुरक्षा र भविष्यमा असर नपर्ने गरी आवश्यक काम अघि बढाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

उनले बालबालिकालाई देशको भविष्यका रूपमा चित्रण गर्दै उनीहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि सरकार निरन्तर काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘यहाँहरू त भोलिका उज्याला झुल्काहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ,’ शाहले भनेका छन्, ‘जतिसक्छौँ, हामी खटिरहेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूको पनि साथ मिल्ने नै छ।’

भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि प्रभावित परिवार तथा बालबालिकालाई सुरक्षित स्थानमा राख्न होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो प्रतिबद्धताले अस्थायी बसोबासमा रहेका प्रभावित बालबालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित तथा सहज आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारीलाई संकेत गरेको छ।

उनले लेखेका छन्:

आदरणीय आमाबुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु

हामी रसुवाका भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहत वितरणबाट अगाडि बढ्दै पुनःस्थापनातर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ। यस क्रममा आज पनि देखाउनुभएको अभूतपूर्व साहस, धैर्य, साथ, सहयोग र सहजीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, स्वयमसेवी संस्था तथा देशविदेशमा रहनु भएका अन्य नागरिकप्रति गहिरो आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथै, प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै उहाँहरुको स्वास्थ्य बचाउन आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श प्रदान गर्दै सरकार पुनःस्थापनातर्फ लागेको जानकारी गराउँछौं। तथापी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतमा पनि आवश्यकता अनुसार जनशक्ति खटाइरहने छौं।

राहत वितरण

बाढी प्रभावितहरुलाई व्यवस्थित रुपमा राहत वितरण कार्य जारी छ। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रय स्थलमा २,६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गर्नु भएको छ। रसुवाका प्रभावितहरुलाई पनि नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।

रकम निकासा

नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि आज १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेका छौं। जसमध्ये आजै ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। सरकारले बाढी आएलगत्तै प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड रुपैयाँ र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। साथै, प्रभावित स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ समेत निकासा गरेको थियो।

यातायात पूर्वाधार

बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डको अधिकांश भाग क्षति भएको थियो। गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर (बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर पूर्णरुपमा र १६ किलोमिटरमा आंशिक) क्षति भएको थियो। साथै, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर, परेवाभीर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। जसमध्ये २० वटा मर्मत गर्न मिल्ने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ। हाल पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे, गलौदी खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालन भइसकेको छ।

गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्ड लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको क्रममा छ। तादी देविघाटमा बेलिब्र्रिज राख्ने तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ। बेत्रावतीमा पनि हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिज राख्न सम्भव देखिएकोले काम सुरु भइसकेको छ। हाल सडक निर्माण र मर्मतका लागि ५० जना प्राविधिक कर्मचारी कार्यरत हुनुहुन्छ। सडक बोर्डअन्तर्गत आपतकालीन रुपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अन्य आवश्यक रकम, आयोजना अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट खर्च गर्ने गरी अनुमति दिइएको छ। क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको हेलिकप्टर र पैदलमार्फत विवरण संकलन भइरहेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये ३ स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० ठाउँमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। बाढीका कारण क्षतिग्रस्त मुग्लिन–काठमाडौ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

स्वास्थ्य

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सरकारले विशेष निगरानी र प्रतिकार्यका गतिविधि तीव्र पारेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संकटकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ’ र ‘स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र’ले प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्। संक्रामक रोगको प्रकोप रोकथामका लागि ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत भइसकेको छ। यसका लागि प्रदेश तथा जिल्ला तहका सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई आवश्यक तालिम दिइसकिएको छ।

विपद्को दोस्रो दिनमै विशेष स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो। यसैगरी, ‘फिल्ड इपिडेमोलोजी ट्रेनिङ प्रोग्राम’ बाट प्रशिक्षित २ जना जनशक्तिसहितको दुईवटा विशेष टोली खटिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा थप मेडिकल निगरानी अधिकारीहरु पनि परिचालन गरिएको छ। खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी गतिविधिहरूको समीक्षा गरी आवश्यक रोकथामका कार्यहरू अघि बढाइएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोग रोकथामका लागि ‘निगरानी, प्रकोप प्रतिकार्य व्यवस्थापन तथा विश्लेषण प्रणाली–सोरमास’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस्तै, मन्त्रालयको ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स कमिटी’मार्फत परिस्थितिको निरन्तर आकलन भइरहेको छ। मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्सहरू तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रहरूमा जिवाणु तथा प्रदूषण उन्मूलनको अभियान चलाइरहेको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रमा सेनाले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन माइकिङ गर्दै सचेतना समेत गराइरहेको छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक सूचना प्रवाह गरिरहेको छ।

आर्थिक सहयोग

नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी यी कोषमा हालसम्म स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भएपछि अहिले कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। आर्थिक सहयोगका लागि कतिपय देश तथा संघसंस्थाहरुले थप प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

उद्धार

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हामीले तत्कालै उद्धार कार्यलाई तीव्र पारेका थियौं। केहीबेर अघिसम्म ११,८८४ जना मानिसहरुको उद्धार भइसकेको छ र ३, ९१६ जना सम्पर्कविहिन हुनुहुन्छ। प्रभावित क्षेत्रबाट हामीले उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरेका २९२ जना घाइते नागरिकहरुमध्ये केहीबेरअघिसम्म १८२ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ। हाल नुवाकोटमा २,४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौँमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहनुभएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

हामीलाई मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग आउने क्रम जारी छ। भारत सरकारले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग दिन सुरु गरेको थियो। भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ।उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली पनि नेपाल आइसकेको छ। साथै, २२ फिटको रेफ्रिजेरेटेड कन्टेनर ट्रक अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ। श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।

चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। चीनले ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।

अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग)को प्रतिबद्धता आएको छ। यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

कतारले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क (संयुक्त राष्ट्र संघबाट खर्च हुने गरी) प्राप्त भएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।

यस कार्यमा युके, जापानलगायत मित्रराष्ट्रबाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने इयू र सयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरुबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।

शव व्यवस्थापन

सरकारले बाढीका कारण ज्यान गुमाएका र पहिचान हुन नसकेकाहरुको शव कानून बमोजिम वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम व्यवस्थापन जारी छ। हालसम्म रसुवामा ६, काठमाडौँमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ वटा शव व्यवस्थापन भइसकेको छ। पहिचान हुन नसकेका शव जमिनमुनी व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवलाई मात्रै डिएनएलगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरु सुरक्षित राखी व्यवस्थापन भइरहेको छ। हालसम्म १०५० जनाको शव फेला परेका छन्।

डिएनए परीक्षण

विभिन्न स्थानमा फेला परेका शवहरुको हकमा नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरुले डिएनए परीक्षणमार्फत शव तथा शरीरका कुनै अंग वा भाग यकिन गर्न अनुरोध गर्न सक्छन्। यसका लागि सबैभन्दा नजिकको रगतको नाता बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये कोही एक जनाको रगतको नमूना संकलनका लागि २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, प्याथोलोजी ल्याब, काठमाडौं वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सक्छन्। विदेशमा रहेका व्यक्तिको हकमा, बाबु, आमा, छोरा र छोरीमध्ये कोही १ जनाको विदेशमा नै डिएनए परीक्षण गरी तुलनाका लागि सफ्ट कपी नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलः [email protected] मा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जलवायु परिर्वतनको असर

हामीमाझ कसरी यो विपद् आइलाग्यो भन्ने जिज्ञाशा सबैतिर छ। हामीले विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ चट्टानको हिमपहिरोबाट सृजित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको कुरा आएको छ। यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको छ। त्यसैले यो क्षेत्र सचेत त हुनैपर्छ, सँगसँगै हामीले जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषयबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष बलियो गरी प्रस्तुत हुनुपर्ने समय आएको छ। हिउँ चट्टान किन खस्यो? यति धेरै पानी कसरी आयो? भन्ने प्रश्नको जवाफ मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनैपर्छ। यो हिमनदीभित्र पग्लिएको पानीको कारणले गर्दा हिमनदीको पतनमा बरफ र पानी दुवै मिसिएको हुनसक्छ। विज्ञहरु भन्नुहुन्छ– भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, हिमनदीको एउटा सिंगै भाग ठूलो उचाइबाट खस्दा ठूलो ऊर्जासहित खसेको हुनसक्छ र खसेकै ठाउँमा पग्लिन सुरु गरी निरन्तर पग्लिँदै ठूलो बाढीको रुप लिएको हुनसक्छ। हिमालयको उचाइबाट नेपालतर्फको भूमि ओरालो लाग्दै गएकाले बाढीले थप गति लिँदै सो क्षेत्र क्षतविक्षत पारेको छ।

जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको पुष्टि भएकाले सोही कारण यो विपत्ति आएकामा शंका छैन। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी योगदान हो र विपद्प्रतिकार्य पनि विश्वव्यापी जिम्मेवारी रहन्छ।

धन्यवाद।