संसद्‌मा तोडफोड भए सांसदबाटै क्षतिपूर्ति

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ध्वंसात्मक गतिविधि गरी भौतिक क्षति पु¥याए उनीहरूबाटै क्षतिपूर्ति असुल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।

समितिले तयार पारेको मस्यौदामा संसद्को मर्यादा, अनुशासन र सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई विशेष अधिकार दिने प्रावधान पनि समेटिएको छ। मस्यौदाअनुसार कुनै सांसदले बैठक कक्षमा अशान्ति सिर्जना गरे, तोडफोडमा संलग्न भए वा भौतिक क्षति पुर्‍याए सभामुखले तत्काल मर्यादापालकमार्फत त्यस्ता सदस्यलाई बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्न सक्नेछन्।

साथै दोषी सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न र भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सकिनेछ।

मस्यौदामा बैठक सम्पन्न भएपछि पनि कुनै सदस्यबाट अनुशासनहीन वा ध्वंसात्मक गतिविधि भएको पुष्टि भएपछि पनि कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ। तर यस्तो कारबाही गर्नुअघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

निलम्बन अवधिभर सम्बन्धित सांसदले प्रतिनिधिसभा तथा कुनै पनि समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउनेछैनन्। निलम्बन र त्यसको फुकुवासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई संसद् सचिवालयले दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

यो मस्यौदा प्रतिवेदन सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्याललाई बुझाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली को नेतृत्वमा रहेको समितिले नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको हो।

समितिमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यादव र सुलभ खरेल सदस्य छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले गत चैत २३ गते उक्त समिति गठन गरेको थियो। नयाँ प्रस्तावअनुसार अब प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक शुक्रबार प्रश्नोत्तरपछि गैरसरकारी कार्यसूचीले प्राथमिकता पाउनेछ भने अन्य दिन सरकारी कार्यसूची अघि बढाइनेछ। शुक्रबार बैठक बस्न नसके सभामुखले अर्को दिन तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

तीन विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय

सरकारले तीन वटा विधेयक संसद्मा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले तीन महत्वपूर्ण विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो।

नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ र मतदाता नामावली ऐन २०७३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिने सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य तथा सदस्यहरूमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।