काठमाडौं महानगरको नयाँ आर्थिक ऐन : असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे अघिल्ला वर्षको व्यवसाय कर मिनाहा हुने

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवसायीलाई अघिल्ला सबै वर्षको व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

महानगरको १९औँ नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐनअनुसार यसअघि जुनसुकै समयदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायले २०८३ साल असोज मसान्तभित्र व्यवसाय दर्ता गरे विगतका वर्षको व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने छैन।

महानगरले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७२।७३ लाई व्यवसाय करको आधार वर्ष मानेको व्यवस्था संशोधन गर्दै अब आर्थिक वर्ष २०७९।८० लाई आधार वर्ष कायम गरेको छ। यससँगै सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा २०८३ असोज मसान्तभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवसायीले व्यवसाय करमा १० प्रतिशत छुटसमेत पाउनेछन्। तर असोज मसान्तपछि दर्ता गरिएमा एक हजार रुपैयाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। महानगरले व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यापार–व्यवसायलाई १२ वटा मुख्य विधामा वर्गीकरण गरी दर्ता तथा नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।

व्यापारिक क्षेत्रतर्फ विदेशी मदिरा आयातकर्ताका लागि ३० हजार रुपैयाँ, विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्ताका लागि २५ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ। डिपार्टमेन्टल स्टोरले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ र बिजनेस कम्प्लेक्सले १ लाख रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नुपर्नेछ। सुनचाँदी तथा हिरामोतीका थोक पसललाई ३० हजार रुपैयाँ र खुद्रा पसललाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

परामर्श सेवा क्षेत्रमा विदेशी अनुसन्धानकर्ता तथा कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने स्वदेशी कन्सल्टेन्सीलाई पुँजीका आधारमा ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म व्यवसाय कर लाग्नेछ। वैदेशिक रोजगार परामर्शलाई २५ हजार रुपैयाँ र वैदेशिक शिक्षा परामर्शलाई १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। ई–कमर्स तथा अनलाइन व्यवसायका लागि ३ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ हलुका पेय पदार्थ उद्योग, डिस्टिलरी उद्योग तथा भूमिगत पानी प्रशोधन उद्योगलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म व्यवसाय कर लाग्नेछ। खाद्य उद्योग, गार्मेन्ट, मुद्रण उद्योग तथा जुत्ता उद्योगमा लगानी र क्षमताका आधारमा २ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा सबैभन्दा बढी कर क्यासिनोका लागि ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। पाँचतारे होटलले १ लाख रुपैयाँ, चारतारेले ८० हजार रुपैयाँ, एकतारेले २० हजार रुपैयाँ तथा साधारण होटलले १० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नुपर्नेछ। होमस्टे, साना रेष्टुरेन्ट तथा मल्टिस्क्रिन सिनेमा हलका लागि पनि छुट्टाछुट्टै दर कायम गरिएको छ।

सञ्चार सेवा क्षेत्रमा टेलिकम तथा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १ लाख रुपैयाँ व्यवसाय कर लाग्नेछ भने इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायकलाई ग्राहक संख्याका आधारमा १० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ। अनलाइन समाचार पोर्टलका लागि ५ सय रुपैयाँ, स्थानीय पत्रिकालाई १ हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय पत्रिकालाई २ हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ।

वित्तीय क्षेत्रतर्फ वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख रुपैयाँ र शाखालाई ५० हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर लाग्नेछ। विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्था, बीमा कम्पनी तथा सेयर ब्रोकर कम्पनीका लागि पनि छुट्टाछुट्टै दर कायम गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपैयाँ व्यवसाय कर तोकिएको छ। अस्पतालको शय्या संख्याअनुसार १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ भने पोलिक्लिनिक, क्लिनिक, औषधि उद्योग, प्रयोगशाला तथा डाइग्नोस्टिक सेन्टरका लागि पनि फरक–फरक दर निर्धारण गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, मन्टेश्वरी तथा तालिम केन्द्रहरूका लागि विद्यार्थी संख्या र सेवाको प्रकृतिअनुसार ३ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म व्यवसाय कर निर्धारण गरिएको छ।

मर्मत सेवा, निर्माण व्यवसाय, रियल स्टेट, हाउजिङ, विज्ञापन, सेक्युरिटी सेवा, पार्टी प्यालेस, ड्राइभिङ सेन्टर, राइड सेयरिङ, ढुवानी सेवा, ब्युटी पार्लर तथा सैलुनलगायत अन्य सेवा व्यवसायका लागि पनि छुट्टाछुट्टै व्यवसाय करको दर तोकिएको महानगरले जनाएको छ।

महानगरपालिकाले समयमै व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। आर्थिक ऐनको सूचीमा समावेश नभएका व्यवसायको हकमा भने राजस्व समितिको सिफारिसका आधारमा प्रमुखबाट स्वीकृत गरी करको दर निर्धारण गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।