कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको शुक्रबार बसेको आठौँ बैठकबाट प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ नियम ३९ को उपनियम-४ बमोजिम मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न समय दिइन्।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सभासमक्ष सो प्रस्ताव पेस गरेसँगै सभामुख गुरुङले कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरिन्। बिहीबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भई शुक्रबार करिब ६ घण्टा लामो बैठकमा व्यापक छलफल भएको थियो।

बैठकमा नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्मा, प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंह, टेकराज पछाई, बिन्दमान विष्ट, दुर्गबहादुर रावत, कलबहादुर हमाल, भीमप्रकाश शर्मा, खड्गबहादुर पोखरेल, लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाही, रनसिंह परियार, तुलसा मल्ल, जानकी सिंह, बलिमाया बुढा, इन्द्राकुमारी शाहीसहित २५ प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए।

बैठकमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यले कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी घटाउने, मानव सूचकांक बढाउने, कृषि, पर्यटनको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न, सडक सञ्जाल जोड्ने र भुइँ मान्छेको आवश्यकता एवं समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाएका थिए। प्रदेशसभाको नवौँ बैठक आगामी असार १ गते दिउँसो ३:०० बजे बस्ने सभामुख गुरुङले जानकारी दिइन्।