जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति लिन तयारी अपुग

बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोट, अत्यधिक गर्मी र असामान्य वर्षा अब नेपालका लागि केवल प्राकृतिक घटना मात्र भनेर सुख नपाइने भएको छ। हालै गरिएको एक समीक्षात्मक वैज्ञानिक अध्ययनले मानव गतिविधिबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अत्यधिक गर्मी र भारी वर्षाका घटनामा तीव्रता आएको देखाएको छ। र, ती घटनाको असर पनि बढ्दै गएको छ। अध्ययनले नेपालसँग जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका प्रमाण भए पनि त्यसवापत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन संस्थागत तयारी अपुग रहेको पनि देखाएको छ।

नेपाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संलग्न उक्त अध्ययनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण प्रगति भए पनि संस्थागत समन्वयको कमी, जिम्मेवारीमा अस्पष्टता र दोहोरोपना, तथ्यांक, सूचना र क्षमता अभावले प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ।

अध्ययन ‘नेपालमा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी ः कारण पहिचान विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि संस्थागत तयारी’ शीर्षकमा गरिएको हो। अध्ययनमा नेपालमा पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनले विपद् बढाएको वैज्ञानिक प्रमाण र त्यससँग जुध्न गरिएको संस्थागत तयारीको समीक्षात्मक विश्लेषण गरिएको छ।

अध्ययनको निष्कर्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भएको ‘हानिनोक्सानी’ लाई प्रमाणित गर्दै त्यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहयोग लिन नेपालले आफ्नो वैज्ञानिक आधार बलियो बनाउनुपर्ने भन्ने छ। गत साता अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘फ्रोन्टियर्स इन क्लाइमेट’मा प्रकाशित उक्त अध्ययनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा जलवायुजन्य प्रकोप तथा त्यसबाट हुने हानि–नोक्सानीबारे विश्लेषण गरिएको छ। साथै समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न गरिएका आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत तयारीको पनि विश्लेषण अध्ययनमा गरिएको छ।

अनुसन्धानले जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न, जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, विज्ञानमा आधारित अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्न, संस्थागत क्षमता तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ।

गर्मी र अतिवृष्टि

अध्ययनका क्रममा अनुसन्धानकर्ताले नेपाललाई तराई, चुरे, मध्य पहाड, उच्च पहाड र हिमाल गरी पाँच भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरी अत्यधिक गर्मी र अत्यधिक वर्षाको वर्तमान अवस्थालाई विगतसँग तुलना गरेका थिए। अध्ययनले मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा अत्यधिक गर्मी र भारी वर्षाका घटना अझ बढ्ने आकलन गरेको छ।

उदाहरणका लागि सन् २०२४ मा तराई क्षेत्रमा ७६ दिनसम्म तापक्रम असामान्य थियो। अध्ययनअनुसार यस्तो घटना अहिलेको जलवायु अवस्थामा २१ वर्षमा एक पटक हुन सक्ने देखिन्छ तर औद्योगिकीकरणअघिको जलवायु अवस्थामा यस्तो घटना हजारौं वर्षमा पनि दुर्लभ हुन्थ्यो। गर्मी बढ्नु केवल सामान्य तापक्रम वृद्धि होइन, यसले मानव स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा उत्पादन र पानीको उपलब्धतामै असर पार्ने स्तरको जोखिम सिर्जना गरिरहेको वैज्ञानिक मत छ।

अधिक र अनिश्चित वर्षा

नेपालको मुख्य समस्या वर्षा कम हुनु मात्र होइन, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुनु पनि हो। अध्ययनले पाँचवटै भौगोलिक क्षेत्रमा लगातार पाँच दिनसम्म हुने अत्यधिक वर्षाको मात्रा बढ्दो क्रममा देखाएको छ। अध्ययनअनुसार वर्तमान जलवायु अवस्थामा अत्यधिक वर्षाका घटनाको तीव्रता अधिकांश क्षेत्रमा करिब ५० प्रतिशतसम्म बढेको छ भने हिमाली क्षेत्रमा यो वृद्धि अझ बढी हुन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बाढी र पहिरोसँग छ। कमजोर भूबनोट, तीव्र मनसुनी वर्षा, नदी किनारमा बस्ती विस्तार र अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासले जोखिम थप बढाएको छ।

जोखिममा हिमताल

अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्तार हुने समस्या गम्भीर बन्दै गएको देखाएको छ। नेपालमा रहेका २ हजार ३२३ हिमतालमध्ये ३३० वटा विस्तार भइरहेका छन् भने २१ वटा उच्च जोखिममा छन्। हिमताल विस्फोटको असर हिमाली बस्तीमा मात्र सीमित हुँदैन, यसले तल्लो तटीय नदी प्रणाली, जलविद्युत् आयोजना, सडक र अन्य पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पु¥याउन सक्छ। सन् १९८५ को दिग्छो हिमताल विस्फोटले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पु¥याएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रमाण किन चाहिन्छ ?

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ– यो क्षति जलवायु परिवर्तनकै कारण हो भन्ने प्रमाण के छ ? यही प्रश्नको उत्तर दिन जलवाय परिवर्तनको भूमिकाको वैज्ञानिक विश्लेषण (एट्रिब्युसन एनालाइसिस) अर्थात् कारण पहिचान गर्ने वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरिन्छ।

यसमा वैज्ञानिकहरूले दुईवटा परिदृश्यको तुलना गर्छन। एउटा अहिलेको अवस्था हो, जहाँ मानव गतिविधिबाट तापक्रम बढेको छ र अर्को हो, जहाँ मानवजन्य प्रभाव नभएको भए पृथ्वी कस्तो हुन्थ्यो। यी दुई अवस्थाको तुलना गरेर कुनै घटना कति बढी सम्भावित छ भन्ने पत्ता लगाइन्छ। नेपालका लागि यो प्रमाण निकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि असर भने ठुलो छ। यही आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग बलियो बनाउन सक्छ।

समस्या संस्थागत तयारीमा

अध्ययनले नेपालसँग जलवायु नीति र योजना पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याएको छ। विभिन्न मन्त्रालय र निकायबिच जिम्मेवारी दोहोरिएको, तथ्यांक प्रणाली कमजोर रहेको र समन्वय पर्याप्त नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

नेपालले अब केवल विपद् भएपछि राहत बाँड्ने प्रणालीबाट अघि बढेर जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

अध्ययनले मौसम तथा जलवायु तथ्यांक प्रणाली सुधार गर्न, जलवायु घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषण बढाउन र सरकारी निकायबिच समन्वय बलियो बनाउन सुझाएको छ।

अबको बाटो

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको चुनौती मात्र होइन, वर्तमानको वास्तविकता पनि हो। तर जलवायु जोखिमलाई केवल विपद्को रूपमा हेर्ने हो भने समाधान कठिन हुन्छ।

अब ठुला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यको जलवायु जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहसम्म मौसम सूचना पु¥याउनुपर्ने, हिमताल र नदी प्रणालीको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने र जलवायु क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेख राख्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। ‘नेपालसँग समस्या मात्र छैन, प्रमाण पनि छ। तर प्रमाणलाई नीति, योजना र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता निर्माण गर्नु अबको मुख्य आवश्यकता हो। अध्ययनको सबैभन्दा ठुलो सन्देश यही हो, ’ अध्ययनका मुख्य लेखक समेत रहेका जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले भने।