कोशीका उद्योग आधा क्षमतामा पनि चल्न सकेनन्, उत्पादन घट्दा रोजगारीमा दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कोशी प्रदेशका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४३.१ प्रतिशतमा सीमित छ। बजार मागमा कमी र आयातित वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। क्षमता उपयोगमा सामान्य सुधार देखिए पनि औद्योगिक रोजगारी घटेको छ। अर्कोतर्फ, प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरसमेत सुस्त बनेको छ।

विराटनगर । पूर्वी नेपालको प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कोशी प्रदेशका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पाइएको छ। बजारमा माग घट्नु र आयातित वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता आधाभन्दा कम मात्रै उपयोग गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकका आधारमा कोशी प्रदेशमा गरेको अध्ययनअनुसार नमुना छनोटमा परेका २५ उद्योग समूहअन्तर्गतका ४२ उद्योगको भारित औसत क्षमता उपयोग ४३.१ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो क्षमता उपयोग ४१.८ प्रतिशत थियो। एक वर्षमा १.३ प्रतिशत बिन्दुले सुधार भए पनि उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता अझै आधाभन्दा बढी उपयोगविहीन रहेको देखिन्छ।

मोरङ, सुनसरी र झापा कोशी प्रदेशका प्रमुख औद्योगिक जिल्ला हुन्। तर, यी जिल्लासहित प्रदेशका उद्योगमा देखिएको उत्पादनसम्बन्धी समस्याले औद्योगिक गतिविधि र रोजगारी विस्तारमा चुनौती थपेको छ। अध्ययनमा समेटिएका उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१ प्रतिशतले घटेर १६ हजार ९६२ मा झरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष श्रमिक संख्या २.२ प्रतिशतले बढेको थियो।

उद्योगअनुसार उत्पादन क्षमताको उपयोगमा भने ठूलो अन्तर देखिएको छ। भटमासको तेल उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ११८ प्रतिशत पुगेको छ भने वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ६.५ प्रतिशतमा सीमित छ। स्थापित क्षमताभन्दा बढी उत्पादन देखिनु उद्योगको वास्तविक सञ्चालन क्षमता, उपलब्ध समय र अध्ययनमा प्रयोग गरिएको गणना विधिसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।

भटमासको तेल, तोरीको तेल, टायर तथा ट्युब, इँटा, धागो, चाउचाउ, बिस्कुट, चिनी, प्लास्टिकका सामान, गार्मेन्ट, चप्पल, प्रशोधित चिया र जुटका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। यसको विपरीत वनस्पति घिउ, घरेलु धातुका सामान, सिमेन्ट, जीआई तार, साबुन, चामल, प्रशोधित दूध, फलामका छड, पत्ती तथा सामान, पशुदाना, कागज, कच्चा छाला र सिन्थेटिक कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनमा समेटिएका २५ उद्योग समूहमध्ये १३ वटाको क्षमता उपयोग ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी छ भने १२ वटाको ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। यसले एउटै प्रदेशभित्र पनि उद्योगको अवस्था र उत्पादन क्षमताको उपयोगमा उल्लेख्य भिन्नता रहेको देखाउँछ।

उत्पादनमा देखिएको सुस्तताको असर रोजगारीमा समेत परेको छ। जिल्लागत रूपमा सुनसरीका उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको संख्या १.४ प्रतिशतले बढेको भए पनि मोरङमा ७ प्रतिशत, झापामा ३.१ प्रतिशत, इलाममा ५.७ प्रतिशत र उदयपुरमा १४.६ प्रतिशतले घटेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमध्ये ६९ प्रतिशत पुरुष र ३१ प्रतिशत महिला छन्।

औद्योगिक गतिविधिमा दबाब देखिए पनि कोशी प्रदेशमा औद्योगिक कर्जा प्रवाह भने बढेको छ। २०८३ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदेशका उद्योगमा प्रवाह गरेको कर्जा ८.२ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष औद्योगिक कर्जाको वृद्धिदर १५ प्रतिशत थियो। यसले कर्जा विस्तार जारी रहे पनि त्यसको गति सुस्त भएको देखाउँछ।

प्रदेशको औद्योगिक कर्जाको ठूलो हिस्सा मोरङमा केन्द्रित छ। मोरङमा एक खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, जुन प्रदेशको कुल औद्योगिक कर्जाको ७०.९ प्रतिशत हो। सुनसरीमा २२ अर्ब ६० करोड र झापामा २२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। यी दुई जिल्लाको हिस्सा क्रमशः करिब १३ प्रतिशत छ।

क्षेत्रगत रूपमा निर्माण उद्योगमा औद्योगिक कर्जा २४ प्रतिशतले बढेको छ। विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा १४ प्रतिशत, खानीसम्बन्धी उद्योगमा १०.८ प्रतिशत, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा ८.६ प्रतिशत तथा कृषि, वन र पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगमा ६.३ प्रतिशतले कर्जा बढेको छ। तर, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा कर्जा १.३ प्रतिशतले घटेको छ।

कुल औद्योगिक कर्जामध्ये गैरखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको हिस्सा ५०.१ प्रतिशत छ। कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत, निर्माण उद्योगको ७.२ प्रतिशत र धातु उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक उत्पादनको ४.८ प्रतिशत छ। विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा ०.८ प्रतिशत र खानीसम्बन्धी उद्योगको ०.४ प्रतिशत रहेको छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनुमा कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भरता, ढुवानी खर्च, दक्ष श्रमिकको अभाव, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन र कमजोर व्यावसायिक मनोबललाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति, भन्सार प्रक्रिया, खुला सिमानाबाट हुने प्रतिस्पर्धा, विनिमय दरको उतारचढाव र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसक्नुले पनि औद्योगिक विस्तारमा अवरोध पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालका धेरै उद्योग कच्चा पदार्थका लागि भारत र तेस्रो मुलुकमा निर्भर छन्। यस्तो अवस्थामा सीमा नाका, ढुवानी र भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले औँल्याएको छ। बजारको मागअनुसार उत्पादन विस्तार गर्न नसक्दा उद्योगले आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्न नसकेको अवस्थालाई सुधार्न उत्पादन लागत घटाउने र बजार विस्तार गर्ने उपाय आवश्यक देखिन्छन्।

कोशी प्रदेशमा उपलब्ध अलैँची, चिया, अदुवा, कफी, अल्लो र चिराइतोजस्ता उच्च मूल्यका कृषि उपजमा आधारित उद्योग विस्तार गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। स्थानीय कृषि उत्पादनको प्रशोधन, गुणस्तर सुधार र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन सके स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउन सकिनेछ।

किसान र उद्योगीबीच मूल्य शृङ्खलामा आधारित सञ्जाल विकास गर्दै कृषि उत्पादन, औद्योगिक प्रशोधन र बजारलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा पनि अध्ययनले जोड दिएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको पहिचान र विस्तारले आयातमा निर्भरता घटाउनुका साथै स्थानीय उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

समग्रमा, कोशी प्रदेशका उद्योगमा क्षमता उपयोगमा सामान्य सुधार देखिए पनि उत्पादन, रोजगारी र कर्जा विस्तारको प्रवृत्तिले औद्योगिक क्षेत्र अझै दबाबमा रहेको संकेत गर्छ। उपलब्ध उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न बजार विस्तार, लागत नियन्त्रण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।