‘हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल’ योजना अधुरो : भवन छन्, जनशक्ति छैन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल’ स्थापना गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण अघि बढायो। तर धेरै स्थानीय तहमा भवन निर्माण सम्पन्न भइसके पनि अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा अझै सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ।

सरकारले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अस्पताल भवन निर्माणका लागि ठुलो बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर भवन बनेपछि पनि आवश्यक चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र सञ्चालन खर्चको व्यवस्थापन हुन नसक्दा धेरै अस्पताल सञ्चालनविहीन छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह प्रवक्ता तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा समीरकुमार अधिकारी देशभरमा एक सय भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा योजना अनुसार सेवा सुरु भइसकेको दाबी गर्छन्।

‘एक सय बढी स्थानीय निकायहरूमा सेवा सुरु भइसकेको अवस्था छ’, सह प्रवक्ता अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘भवन त अझ धेरै ठाउँमा बनिसकेका छन्।’

कुन–कुन जिल्लामा सेवा सुरु भयो/भएन, कति खर्च भयो, कति हस्तान्तरण भयो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क भने खासै छैन। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ⁠सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँग मिलेर देशैभर अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र प्रसूति गृह जस्ता स्वास्थ्य भवनहरूको निर्माण, डिजाइन र स्तरोन्नति गर्ने काम गर्दछ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ⁠सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता रोशन श्रेष्ठले यसबारेको तथ्याङ्क स्थानीय निकायहरूले नै राख्ने भएकोले केन्द्रसँग खास तथ्याङ्क नभएको बताए।

कार्ययोजना अनुसार यो कामको जिम्मेवारी बहन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्छ । सहयोगी निकायको रूपमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य हर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय रहेको छ।

कतिपय स्थानीय निकायमा भवन बने पनि सेवा अझै अलपत्र रहेको बताइएको छ। धेरै स्थानीय तहमा करोडौँ खर्चेर भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि जनशक्ति, उपकरण र सञ्चालन बजेट अभावले अस्पताल सञ्चालन हुन नसकेको बताइएको छ। कतिपय भवन स्थानीय स्वास्थ्य चौकीकै रूपमा प्रयोग भइरहेको बताइएको छ।

दाङसहित विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्माण सम्पन्न भएका ५,१०, १५ शय्याका अस्पतालमा अहिले अस्पताल सेवा नभई स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्रोतबाट विशेषज्ञ चिकित्सक तथा कर्मचारी राख्न नसक्दा भवन उपयोगविहीनजस्तै बनेको बताएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ सालमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालका लागि सङ्गठन संरचना र जनशक्ति मापदण्ड स्वीकृत गरे पनि त्यसअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन अधिकांश स्थानीय तहमा हुन सकेको छैन।

विज्ञहरूका अनुसार अस्पताल भवन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई नियमित सञ्चालनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच वित्तीय तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडेल आवश्यक छ। अन्यथा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएका भवनहरू पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सक्दैनन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राखेको तथ्याङ्क अनुसार २०७७ मंसिर १५ गते एकैसाथ अस्पताल भवन शिलान्यास गर्ने गरी देशभरका तीन सय ९६ स्थानीय निकायहरुलाई केन्द्र सरकारबाट निर्देशन दिएको थियो।

त्यसबेला सरकारी योजना अनुसार केन्द्र सरकारबाटै कुल बजेटमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म बजेट छुट्टाई भवन निर्माण थालिएको थियो। तर त्यसपछि आवश्यक बजेट अभावमा कतिपय भवन निर्माण नै पूरा हुन नसकेको र कतिपय निर्माण पूरा भएका निकायहरूमा पनि अनेक समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवा सुरु हुन नपाएको बताइएको छ।

आधारभूतदेखि विशिष्टीकृत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य तत्कालीन समयमा थियो। सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने लक्ष्य कार्य योजनामा थियो।

त्यस अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो। सङ्घको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, प्रदेशको स्वास्थ्य हर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने योजना थियो।