कोरोनाकालीन होल्डिङ सेन्टर अलपत्र : सदुपयोग गर्न नसक्नु विडम्बना

कोरोना महामारीका बेला संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्न बनाइएका अस्थायी अस्पताल र क्वारेन्टिनका संरचना अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। ती संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा राज्यको करोडौं रुपैयाँ डुब्ने देखिएको छ।

कोरोना (कोभिड १९) संक्रमण चीनबाट सुरु भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक २०७६ माघमा कोरोन संक्रमित फेला परेका थिए। संक्रमितको दर बढ्न थालेपछि उनीहरूलाई राखेर उपचार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अस्थायी अस्पताल र क्वारेन्टिन बनाएका थिए।

बारामा अस्थायी कोरोना अस्पताल र क्वारेन्टिन बनाइएका थिए, जसमा स्थानीय तहले पनि लाखौं रुपैयाँ खर्चिएका थिए। तीनै तहका सरकारबाट करोडौं रुपैयाँ खर्चेर २०७६/७७ सालमा निर्माण गरिएका ती संरचना संरक्षण र प्रयोग नहुँदा मक्किने अवस्थामा पुगेका छन्।

संक्रमितको उपचारका लागि सिमरामा अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिएको थियो। विरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–२ मा बन्द रहेको एक तारजाली र गार्मेन्ट उद्योगलाई आवश्यक उपकरणसहित अस्थायी अस्पतालमा रुपान्तरण गरिएको थियो।

जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको सहकार्यमा बन्द उद्योगलाई अस्थायी अस्पतालमा रुपान्तरण गरिएको त्यतिबेला जितपुरस्थित नेपाली सेनाको २८ नम्बर बाहिनीका बाहिनीपति अनुपजंग थापाले बताएका थिए।

जितपुरमा सुरुमा ५० शय्याको क्वारेन्टिन र २६ शय्याको आइसोलेसन कक्ष बनाएर संक्रमितको निगरानी र उपचार थालिएको थियो।

संक्रमित बढ्दै गए शय्या थप गर्ने योजना बनाइएको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख डा.कृष्ण पौडेलले बताएका थिए। त्यहाँ संक्रमितको उपचारमा आवश्यक भौतिक संरचना, शय्या, औषधि, उपकरण व्यवस्थापनका लागि उपमहानरपालिकाले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यसमा उद्योगी, व्यवसयी र समाजसेवीले पनि आर्थिक सहयोग गरेका थिए।

लाखौं खर्चेर व्यवस्थापन गरिएको अस्थायी अस्पताल र क्वारेन्टिनका भवन मात्र अहिले देख्न सकिन्छ। अन्य सामग्रीमा गरिएको लगानी डुबेको भवन हेरेर भन्न सकिन्छ।

यसैगरी सदरमुकाम कलैयाको गंगापुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्र भवनमा ५० शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। भवनबाहेक आवश्यक अन्य सामग्री र औषधि व्यवस्थापनका लागि कलैया उपमहानगरपालिकाको ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यहाँ भवन छ तर अस्पतालका लागि जडान गरिएका शय्या, उपकरणलगायतका सामग्री देखिँदैनन्।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि संक्रमितलाई राख्न क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेका थिए। ती क्वारेन्टिनमा राज्यकोषबाट खर्चेर जुटाइएका अन्य सामग्री अहिले देख्न पाइँदैन।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले वीरगन्जस्थित हेल्थ केयर अस्पतालसँग सम्झौता गरी कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो। महानगरपालिकाले छुट्टै अस्थायी अस्पताल सञ्चालन नगरी संक्रमितको उपचारबाट लाखौं रुपैयाँ खर्च दिने सम्झौता हेल्थ केयर अस्पतालसँग गरेको थियो।

कलैया उपमहानगरपालिकासहितका स्थानीय तहको आर्थिक सहयोगमा किनिएका पिसिआर जाँच मेसिन भने कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि कलैया अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यतिबेला कोरोना संक्रमितको उपचारमा अवश्यक पर्ने पिसिआर मेसिन, भिटिएम किट, भेन्टिलेटरलगायत उपकरण र व्यवस्थापनका लागि दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।