उच्च अदालतद्वारा जातीय विभेद गर्ने वडाध्यक्षलाई साढे चार महिना जेल सजाय सदर

जातीय विभेद गर्ने पोखराका एक वडाध्यक्षलाई साढे चार महिना जेल सजाय हुने भएको छ ।

आफ्नै वडा सदस्य माया नेपालीलाई जातीय विभेदजन्य गालीगलौज गर्ने पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको साढे ४ महिना जेलसँगै ७५ हजार जरिवाना र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको हो ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै साढे ४ महिनाको जेल सजाय तथा ७५ हजार जरिवाना तिर्ने फैसला गरेको थियो । साथै पीडित वडा सदस्य नेपालीलाई १० हजार क्षतिपूर्तिसमेत भराउने फैसला सुनाएको थियो । जिल्लाले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो ।

तर जिल्लाको आदेशविरुद्ध वडाध्यक्ष अधिकारीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । २०८१ साल मंसिर ५ गते दर्ता भएको सो पुनरावेदन मुद्दामा बुधबार फैसला गर्दै उच्चका न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्लाकै फैसला सदर हुने निर्णय गरेको उच्च अदालत पोखराका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिनुभयो । “जिल्लाकै फैसला सदर गर्ने फैसला भयो,” उनले भने ।

पोखरा–२४ की वडा सदस्य माया नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूलाई जातीय विभेद गरेको भन्दै २०७९ साल पुष २६ गते कास्की प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीमा वडाको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा महिलाहरूको भेलामा वडाध्यक्ष अधिकारीले “तेरो परिवारको हैसियत के हो? वडाको बजेटमा दमाई, कामी, सार्कीले सिउँदो लुचेको जस्तै गरी लुछ्न खोज्छस्” भन्ने जस्ता जातीय विभेदजन्य गालीगलौज आफूलाई गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् । सोही आधारमा उनीमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको थियो ।

सो मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीले २०८० साल मंसिर ७ गते वडाध्यक्ष अधिकारीलाई जेल सजायसहित जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला गरेको थियो । सोही मुद्दामा उच्च अदालतले पनि वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी देखाउँदै जिल्लाको फैसला सदर गरेको हो ।