सरकारले आधारभूत सेवामा कर लगाएपछि जेनजी अभियन्ता असन्तुष्टि

सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकतासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर लगाएको भन्दै जेनजी अभियन्ता रक्षा बम, युजनराज भण्डारी, अर्नव चौधरी लगाएतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कर नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि आर्यघाट पुग्दासमेत करको भार नागरिकमाथि थोपारिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्। उनले नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा लगाइएको कर तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै त्यसलाई बेवास्ता गरिए जनताले आफैं निर्णय लिने अवस्था आउन सक्ने बताएकी छिन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘शिक्षामा कर, स्वास्थ्यमा कर, सास फेर्दा कर, मरेपछि आर्यघाट पुग्दासम्म कर। आखिर नागरिकले बाँच्नका लागि चाहिने हरेक आधारभूत आवश्यकतामै कर तिर्नुपर्ने हो, सरकार?’

बमले आफूले राज्यबाट प्राप्त सबै सेवा शुल्क तिरेर नै लिएको भन्दै ‘मेरो आधारभूत आवश्यकतामा लागेको कर म तिर्न सक्दिन,’ भन्दै उनले सरकारले कर नीतिमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।

यसैगरी, अर्का जेनजी अभियन्ता युजनराज भण्डारीले पनि सरकारले आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाएको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा करको भार बढाउनु उचित नभएको बताएका हुन्।

उता, सामाजिक अभियन्ता अर्नव चौधरीले पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा करको दर बढाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले जनतामाथि करको भार थपिदाँ मात्रै देशको विकास सम्भव नहुने बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘घरबार, जग्गाजमिन बेचेर, जीवनभरको बचत सकाएर र ऋणधन गरेर उपचार गरिरहेका जनतालाई स्वास्थ्य उपचारमा करको भार थपेर देशको विकास गर्ने नीति कस्तो हो?’

चौधरीले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने सबै व्यक्ति धनी हुने धारणा सरकारले स्थापित गरेको भन्दै उपचारका लागि धेरै नागरिकले सम्पत्ति बेच्न र ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।

उनले नेपाल लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार सञ्चालन हुने देश भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार र आवासजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा करको भार बढाउनु उचित नहुने समेत बताएका छन् ।

आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई थप सहुलियत दिने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउँदै स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।