अनुभवलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर अनुभवको तानाशाही हुनु हुँदैन

अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस यस पटक भने ३८ सिटमा सीमित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ। बदलिएको राजनीतिक समीकरणबिच संसद्भित्र कांग्रेसको भूमिका, रणनीति र सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ। तुलनात्मक रूपमा जेनजी उमेर समूहका सांसदको बाहुल्य रहेको प्रतिनिधिसभामा दोस्रो पटक पनि मुस्ताङबाट निर्वाचित ३१ वर्षीय योगेश गौचन थकाली अहिले अनुभवी सदस्यका रूपमा आएका छन्। संसद्मा कांग्रेसको भूमिका, सरकारको प्रारम्भिक रुझान र मुलुकको भावी राजनीतिमा युवा सांसद गौचनको अनुभव नागरिक फ्रन्टलाइनको बुधबारको शृंखलामा प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलसँग प्रस्तुत भएको थियो। प्रस्तुत छ– सांसद योगेश गौचन थकालीको संवादको सम्पादित अंश।

युवा जोशसाथ संसद्मा आइपुग्नुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ?

यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । मुस्ताङी जनताले लोकप्रिय मत र विश्वाससाथ मलाई पुनः निर्वाचित गर्नुभयो । पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा एउटा अलग ऊर्जा थियो । मभित्र एउटा असल नीतिनिर्माताका रूपमा योगदान गर्ने प्रण र दृढता थियो । त्यतिखेर म २८–२९ को जेनजी उमेरको थिएँ। जनताले ‘यो केटाले हाम्रो इच्छाअनुसार केही गर्ला’ भन्ने एउटा शंकाको लाभ दिएर पठाउनुभएको थियो।

तर अहिले दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा मेरो अनुभवले मलाई निखारेको छ। पहिलो कार्यकालमा मैले पूरै पाँच वर्ष काम गर्न पाइनँ– केवल आंशिक दुई वर्ष १० महिना मात्र। त्यो छोटो अवधिमा पनि मैले संसदीय संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुन निर्माण प्रक्रिया र प्रतिपक्षको भूमिका आदि धेरै राम्रा अनुभव बटुलेँ। त्यसले मलाई एउटा कुरा सिकायो– ‘शक्तिशाली, प्रभावशाली र लोकप्रिय हुनुभन्दा कुशल नेता र कुशल नीति निर्माता बन्नुपर्छ।’

पहिलो पटक ‘असल’ बन्ने चाहना थियो। अहिले ‘कुशल’ बन्ने बाटोमा छु। असल हृदयले राम्रो सोच्छ तर कुशलले त्यो राम्रो काममा बदल्छ। म अझ परिष्कृत ढंगले प्रस्तुत हुने प्रयास गरिरहेको छु। जनताको विश्वासको भार महसुस गर्छु तर त्यो भार बोक्न सक्ने क्षमता पनि विकास भएको छ।

तपाईं ‘युवा विद्रोह’बाट संसद्मा आउनुभयो। त्यो विद्रोहलाई तपाईं कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? के त्यो केवल उमेर समूहको विद्रोह थियो वा प्रणालीगत?

युवा विद्रोह केवल उमेर समूहको मात्र थिएन। त्यो प्रणालीप्रतिको विद्रोह थियो। म युवा परिभाषाको मानक एउटा उमेर समूहलाई मात्र मान्दिनँ। प्रगतिशील सोच र विचारले निर्धारण गर्छ एउटा व्यक्तिको युवापन। त्यो विद्रोह भ्रष्टाचारले गहिरो जरा गाडेको, कुशासन, अपारदर्शिता र पार्टीभित्रको अन्तर्युद्धको परिणाम थियो।

जनताले ३०–३५ वर्षसम्म अस्थिरताको चक्र देखे। बहुदलीय आन्दोलनदेखि सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, संविधान सभा र अन्ततः संविधान निर्माणसम्म यो यात्रामा जनताले आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्यको अपेक्षा गरे। ती अपेक्षा पूरा नभएपछि विद्रोह भयो। यो कुनै एक व्यक्ति वा दलको विद्रोह थिएन । यो संचित निराशाको विस्फोट थियो।

मेरा राजनीतिक गुरु एवं पिता रोमी गौचन थकालीले दिएको मूल मन्त्र ‘हामी अन्तिम साससम्म सिक्ने विद्यार्थी हौं’ले मलाई कसरी मार्गदर्शन गरेको छ। यो दर्शनले मलाई सधैं जिज्ञासु, आत्मसमीक्षक र नम्र बनायो। राजनीति ‘जान्ने’ विषय मात्र होइन, ‘सिक्ने’ पनि हो। हामीले जति धेरै सिक्यौं, त्यति धेरै अज्ञान महसुस गर्छौं । मेरा पिताले सिकाउनुभयो– ‘जब तपाईं सिक्न छाड्नुहुन्छ, तब तपाईं मर्नुहुन्छ। राजनीति निरन्तर सिकाइको यात्रा हो।’

यो मन्त्रले मलाई पुरानो पुस्ताका नेताहरूसँग काम गर्दा पनि ‘आइसब्रेक’ गर्न सजिलो बनायो। मैले बुबाको सक्रिय राजनीति १०–१५ वर्षदेखि देखेको हुँ। त्यसैले मलाई त्यो पुस्तासँग कुराकानी गर्न, उहाँहरूबाट दीक्षित हुन र उहाँहरूको अनुभवबाट सिक्न कहिल्यै अप्ठ्यारो भएन। कतिपय कुरामा सारो भए पनि ‘सिनर्जी’ निर्माणको बाटो रोजेँ।

यो मन्त्रले मलाई एउटा कुरा पनि सिकायो– ‘अनुभव र युवा सोचबिच कहिल्यै द्वन्द्व हुँदैन तपाईं सिक्न तयार हुनुहुन्छ भने।’

म आज पनि हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्छु– संसदीय प्रक्रिया, कानुनको जटिलता वा जनताको पीडा। किनभने म विद्यार्थी हुँ, रहनेछु।

अहिलेको संसद्मा धेरै नयाँ अनुहार छन्। तपाईं अलिकति अनुभवी भएको नाताले तिनलाई कसरी मद्दत गर्नुहुन्छ?

हाम्रो संघीय संसद्को संरचना हेर्दा एउटा एकदमै युवा जनसंख्याबाट प्रतिनिधित्व देखिन्छ। म जुन उमेर समूहमा छु, त्यही उमेर समूहको बढी प्रतिनिधित्व भएको छ तर म भन्छु– युवा परिभाषा उमेरले मात्र होइन, प्रगतिशील सोचले निर्धारण गर्छ।

अब कुरा गरौं कसरी मद्दत गर्छु भन्ने । हाम्रो संसदीय प्रणालीमा कम्तीमा १३–१४ वटा विषयगत समिति छन्। ती समितिहरूको मर्म दलमा विभाजित नहुनु हो। सबै दलका कानुन निर्माता सांसदहरू त्यहाँ सम्मिलित हुन्छन्। त्यो एउटा ‘मिनी–संसद्’ हो।

त्यही भएर म अन्तरपार्टी संवादमा विश्वास गर्छु। म आफ्नो विगतको आंशिक राम्रा अनुभवहरू कानुन मस्यौदा प्रक्रियादेखि प्रतिपक्षी बेन्चमा वाचडगको भूमिका कसरी खेल्ने भन्ने उहाँहरूसँग साट्न चाहन्छु। हिजो रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) जब प्रतिपक्षमा थियो, उहाँहरूले एउटा सजग पहरेदारको भूमिका खेल्नुभयो। आज हामी त्यो बेन्चमा छौं। उहाँहरूको त्यो अनुभव र हाम्रो पार्टीको ७०–७५ वर्षको संस्थागत पुँजी– दुवैलाई आदानप्रदान गरेर राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ।

हाम्रो धारणा, जीवन्तता, मनोवृत्ति र सोचाइमा धेरै समानता छ। कमी–कमजोरी त रहन्छन् नै, ती स्वीकार गरेर सच्याउने बाटो रोज्नुपर्छ। म भन्छु– ‘हामी मिलेर एउटा गतिशील संसद् बनाउन सक्छौं।’ यो सन्देश नेपाली जनतालाई दिन चाहन्छु।

तपाईंले ‘प्रतिपक्षको भूमिका’लाई कसरी परिभाषित गर्नुभएको छ? नेपाली कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टीले सिट संख्याले कमजोर भए पनि प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्छ?

पक्कै सक्छ । सिट संख्याले पार्टीको विचारको बल नाप्दैन। नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वको इतिहास हेर्नुस्– कहिले दुईतिहाइ ल्यायो (२०१५ सालमा), कहिले ३० वर्ष प्रतिबन्धित भयो, कहिले पुनर्जागरण भयो। कांग्रेसको विचार– समाजवाद प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कहिल्यै कमजोर भएको छैन।

अहिले हामी ३८ सिटमा खुम्चिएका छौं तर हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं । प्रतिपक्षको प्रमुख काम हो– सरकारलाई ‘सीमित शासन’को सीमाभित्र राख्नु, अत्यधिक शक्तिलाई रोक्नु र जनताको आवाज बन्नु। हामी पहरेदार हौं– कुकुरले आवाज दिन्छ, आक्रमण गर्दैन। हामी संवैधानिक परिधिभित्र रहेर संसदीय समितिमा, सार्वजनिक बहसमा र आवश्यक परे सडकमा समेत सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौं।

लर्ड एक्टनको भनाइ सम्झन्छु– शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ। अति शक्तिले अति नै भ्रष्ट बनाउँछ । असीमित शक्तिले झनै खराब बनाउँछ। अहिलेको सरकारलाई हाम्रो शुभकामना छ तर हामी संविधानका आधारभूत प्रस्थापनाको रक्षा गर्न सधैं तयार छौं । २०७२ को संविधानले हामीलाई ३१ वटा मौलिक हक दिएको छ। ती हकमा कसैले हात हाल्न खोज्यो भने हामी सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्छौं।

तपाईंले भन्नुभयो– ‘संसद्बाहिरबाट हेर्दा एउटा, भित्र गएर काम गर्दा अर्कै हुँदोरहेछ।’ के फरक पाउनुभयो?

बाहिरबाट संसद् एउटा सार्वभौम संस्थाजस्तो लाग्छ, जसले कार्यकारीलाई जन्म दिन्छ र नियन्त्रण गर्छ। यो जनताको आवाज हो। तर भित्र पसेपछि थाहा हुन्छ– धेरै निर्णय पहिल्यै बाहिर हुन्छन्। पार्टीको ह्विप, संसदीय दलको निर्णय, वरिष्ठ नेताको इसारा, यसले व्यक्तिगत सांसदको भूमिका साँघुरो पार्छ।

मैले अपेक्षा गरेको थिएँ– संसद् भन्ने थलो जनताको जीविकोपार्जन, राष्ट्रिय विषय, सार्वजनिक समस्या समाधानको बुलन्द आवाज हुनेछ तर कतिपय ठाउँमा देखेँ– ‘ह्विप’ जारी गरेर, पार्टी अनुशासनको नाउँमा, सांसदको स्वविवेकीय अधिकारलाई पनि सीमित गरिन्छ।

अर्को ठुलो यथार्थ– संवैधानिक रूपमा विकास कोषको व्यवस्था उन्नत लोकतन्त्रमा हुन्छ। हामीकहाँ त्यो छैन। जनताले सांसदलाई ‘विकासको दूत’जस्तो हेर्छन् तर संविधानको परिधिले हामीलाई केवल नीति निर्माताको भूमिका दिएको छ। एकातिर जनताले विकास माग्छन्, अर्कातिर हामीसँग न त स्रोत छ, न त संयन्त्र। यो विभेदले जनविश्वास घटाउँछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि बजेट विनियोजनसम्म क्षेत्रका सरोकारवालाको कुनै औपचारिक भूमिका छैन। यसले सांसदहरूलाई लाचारजस्तो बनाइदिन्छ। म ‘लाचार’ भन्दिनँ तर ‘सीमित’ अवश्य हो। यो सीमालाई संवैधानिक संशोधन वा संरचनागत सुधारबाट मात्र तोड्न सकिन्छ।

दलहरूबिचको सहयोगको कमीले राष्ट्रिय मुद्दामा एकता हुन सकेको छैन भन्नुभयो। यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ?

हाम्रो संसदीय अभ्यासको दुर्भाग्य हो– हामीले दलहरूबिच सहयोग कहिल्यै सिकेनौं। राष्ट्रिय मुद्दा आउँदा पनि हामी ‘हाम्रो पार्टी’ र ‘उहाँहरूको पार्टी’को दायरामा हराउँछौं। परराष्ट्र, सुरक्षा, संविधानको मर्म– यी विषयमा सबै पार्टी एक हुनुपर्छ तर हुँदैन।

एउटा कारण– पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको कमजोरी। जब पार्टीभित्रै एकमत हुँदैन, राष्ट्रिय मुद्दामा कसरी एक हुने ? अर्को कारण– ‘पावर सिन्ड्रोम’। जुन पार्टी सत्तामा हुन्छ, उसलाई ‘हामीले सबै गर्छौं’ भन्ने लाग्छ । जुन प्रतिपक्षमा हुन्छ, उसलाई ‘यिनले केही गर्दैनन्’ भन्ने । यो मानसिकता बदल्नुपर्छ।

मैले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) राखेको छु– पार्टीको निर्णयसँग असहमत हुँदा मैले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएँ। यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। हामी सबै सांसदले पार्टीको अनुशासन मान्नुपर्छ तर कहिलेकाहीं ‘विवेक’ पनि बोल्नुपर्छ। विवेक र अनुशासनको सन्तुलन नै साँचो लोकतन्त्र हो।

पुरानो पुस्ताका नेताहरूसँग काम गर्दा ‘अनुभव पुग्दैन’ जस्तो कहिल्यै लाग्यो? उहाँहरूबाट के सिक्नुभयो?

हो, कहिलेकाहीं लाग्थ्यो– ‘मेरो अनुभव पुग्दैन कि ?’ तर त्यो डर होइन, त्यो नम्रता थियो । म भन्थें– मैले धेरै जान्दिनँ, मलाई सिक्नु छ र मैले सिकेँ। पुरानो पुस्तासँग एउटा ठुलो गुण छ– उहाँहरूले धेरै उतारचढाव देख्नुभएको छ। प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेका छन्, निर्वासन भोगेका छन्, संविधान बनाएका छन्।

पुरानो पुस्ताका कमजोरी पनि छन्– उहाँहरू ‘परिवर्तन’लाई सहजै स्वीकार गर्नुहुन्न। बुबाले छोरालाई कारोबार सुम्पनुहुन्छ तर कुर्सी सुम्पनुहुन्न। भन्नुहुन्छ– ‘मेरो २० वर्ष अझै छ।’ परम्परामा बुढा बुबा तीर्थ जान्थे, घरबार छोरालाई सुम्पेर। अहिले तीर्थ ‘कुर्सी’ बनेको छ।

एउटा कुरा सिकेँ– ‘अनुभवलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर अनुभवको तानाशाही हुनुहुँदैन ।’ पुरानो र नयाँबिचको सन्तुलन समायोजन हो। पुरानो परम्परागतका साथै सामयिक राजनीतिको फ्युजन (संयोजन) अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाली कांग्रेसले यो संयोजन गर्न सक्यो भने मात्र पुनर्जागरण हुन्छ।

हिजोका गल्तीको दोष नयाँ पुस्ताले भोग्नुपर्छ? अघिल्लो पुस्ताले गरेका कमजोरीको मारमा तपाईं पर्नुभएको छ?

त्यस्तो पनि होइन। म ‘पुस्तै गलत’ भन्दिनँ। बिपी कोइराला, मदन भण्डारीजस्ता राजनेता हामीले पायौं। उहाँहरूले ३०–३५ वर्षको उमेरमा देशका लागि सबै समर्पण गर्नुभयो। कुनै व्यक्ति गलत हुन सक्छ। पुस्तै पार्टी गलत हुन सक्दैन।

तर केही गल्ती भएका छन्– गहिरो भ्रष्टाचार, सुशासनको असफलता, पारदर्शिताको कमी, युवालाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति। यी गल्तीको दोष पुस्तामा थुपर्ने होइन, समाधान खोज्ने हो।

हामीले अरूलाई दोष लगाएर भन्दा पनि समाधान खोज्नुपर्छ। आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ– हामी किन हा¥यौं ? जनताको घन्टी हाम्रो विरुद्ध किन बज्यो? त्यो मूल्यांकनबाट मात्र सुधार सम्भव छ र सुधार नगर्ने विकल्प छैन।

नेपाली कांग्रेसको अहिलेको अवस्था सिट संख्याले कमजोर तर विचारधाराले बलियो हो ? के कांग्रेस ‘रास्वपाको छाया’मा परेको हो?

पक्कै पनि लाग्दैन। कांग्रेसको आफ्नै बेग्लै पहिचान छ। रास्वपा (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) को पहिचान अर्कै छ। कांग्रेसको पहिचान भनेको समाजवाद प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र संविधानको रक्षा हो। यो पहिचान ७०–७५ वर्षको संघर्षबाट बनेको हो।

हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। पार्टी सानो भयो तर विचार मर्ने होइन। हामीले अबको नेपाली राजनीतिको प्रतिमान परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) लाई भदौ २३–२४ पछिको जनविद्रोह, जेनजीको उदय, डेमोग्राफिक क्लस्टरको परिवर्तन बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हिजोको परम्परागत दृष्टिकोण होइन, आजको आवश्यकताअनुसार नीति बनाउनुपर्छ।

कांग्रेस ‘राप्रपाको छाया’ हुन सक्दैन किनभने हामी सत्तामा होस् या प्रतिपक्षमा, जनताको मुद्दा बोक्छौं। सिट संख्या घट्दा पनि विचार बिक्दैन।

आत्मसमीक्षाको प्रक्रिया कांग्रेसभित्र कसरी अघि बढेको छ ? के त्यो औपचारिकता मात्र हो?

आत्मसमीक्षा केवल बैठक राख्ने मात्र होइन। त्यो मानसिकता परिवर्तनको नाम हो। हामीले पार्टीभित्र अनौपचारिक र औपचारिक रूपमा छलफल गरेका छौं– हामी कहाँ कमजोर भयौं? जनता हामीसँग किन रुष्ट भयो ? हाम्रो सन्देश किन पुगेन?

जनताका अपेक्षा धेरै थिएनन्– कम्तीमा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, रोजगारीको अवसर। हामीले ३०–३५ वर्षमा त्यो दिन सकेनौं। यो असफलता स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिलेको पार्टी नेतृत्वले ‘जनताको अगाडि जानुभन्दा पहिले नेतृत्व परिवर्तन गरेर सन्देश जान्छ’ भन्ने सशक्त निर्णय गरेको छ। त्यो सकारात्मक संकेत हो।

तर आत्मसमीक्षा मात्रले पुग्दैन– त्यसपछि कार्यान्वयन चाहिन्छ। हामीले ‘नेपाल अल्पविकसित होइन, खराब व्यवस्थापन थियो’ भन्ने वास्तविकता बुझेर अब ‘राम्रो व्यवस्थापक’ बन्ने बाटो रोज्नुपर्छ। त्यो बाटोमा हामी छौं।

कांग्रेसले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चुन्न सकेको छैन। यसको मुख्य कारण के हो ? कस्तो व्यक्ति संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ?

हो, सबै दलले नेता चुनिसकेका छन्। सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेसले चुन्न सकेको छैन। यसको एउटा कारण– हाम्रो पार्टीको संरचना र परम्परा । तर हाम्रा शीर्ष नेता र सरोकारवालाहरू यो विषयमा अवगत हुनुहुन्छ र गम्भीरतापूर्वक तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। समिति पनि गठन भइसकेको छ । अब उहाँहरूले कहिले बोलाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको अख्तियार हो।

कस्तो व्यक्ति बन्नुपर्छ?

अहिलेको बदलिएको परिस्थितिमा, जहाँ कार्यपालिकामा ३५–३६ वर्षको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री छन्, हामी पनि पुरानै मानकले होइन, नयाँ मापदण्डले नेता चुन्नुपर्छ । त्यो व्यक्ति ‘अमालगमेसन’ (पुरानो र नयाँको मिश्रण) ल्याउन सक्ने हुनुपर्छ । यसमा अनुभव पनि, युवा सोच पनि हुनुपर्छ। जसले पार्टीभित्रको संरचना बुझ्छ, सबै समूहलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्छ र संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्न सक्छ उही हुनुपर्छ।

के तपाईं आफैं संसदीय दलको नेता बन्ने इच्छा राख्नुहुन्छ ? दलले भन्यो भने नाइँ भन्नुहुन्न होला?

मलाई व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाले होइन, दायित्वले चलाउँछ । म पछि हट्दिनँ। मेरो अनुभव छ र म जेनजी उमेरमा चुनाव जितेको, जेनजी आन्दोलनले पहिलो कार्यकाल अपदस्त गरेको र फेरि जेनजी मुद्दामै पुनर्निर्वाचित भएको व्यक्ति हुँ। युवा परिभाषा उमेरले मात्र होइन, विचारले निर्धारण गर्छ।

पार्टी र दलले मलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दियो भने म ‘नाइँ’ भन्ने मानिस होइन। तर ‘कुर्सी’ देखेर नाइँ भन्नु र ‘जिम्मेवारी’ देखेर हामी हिचकिचाउनुहुँदैन। म व्यक्तिको पूजा गर्दिनँ, म संस्थाको पूजा गर्छु । हाम्रा लागि ‘एबिसी’ कोही ठुलो हैन । सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दा सहमतिमा जो भए पनि त्यो स्वीकार्य छ तर प्रतिस्पर्धा भयो भने म पनि तयार छु।

सरकारलाई सय दिनको मधुमास अवधि दिनुपर्छ भन्नुभयो। पहिलो दुई साताको क्रियाकलाप हेर्दा कस्तो लाग्यो? मिश्रित धारणा आए?

दुई साताको काम हेर्दा मिश्रित धारणा छ। केही राम्रा अभ्यास पनि देखिए, केही फरक अभ्यासको थालनी पनि भएको छ। सकारात्मक पक्ष– प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै सांसदसँग एक्लाएक्लै भेटेर जिल्लाको स्थिति सुन्नुभयो। उहाँले सुन्नुभएन मात्र, त्यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै संरचना पनि तयार गर्न खोज्नुभएको छ। निर्णय प्रक्रिया केही हदसम्म छिटो भएको पाइयो– समयमै भयो।

तर जहाँ म सशंकित छु– भदौ २३–२४ को पृष्ठभूमिबाट प्राप्त जनादेशको आधारमा गठित सरकारले त्यही घटनाको न्याय सम्पादन गर्ने तरिका। हाम्रो कानुनमा ‘बेल इज जस्टिस, जेल इज एक्सेप्सन’ (धरौटी न्याय हो, जेल अपवाद) भन्ने मान्यता छ तर केही निर्णयहरूले चयनमुखी अभियोजनको आभास दिएका छन्। पीडित भएकाहरू अहिले कतै छन्, अपराधी देखाइनेहरू अर्कै छन्। यसले ‘विच हन्टिङ’ र राजनीतिक प्रतिशोधतिर जाने संकेत गर्छ।

म भन्छु– ‘कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। विधिको शासन हुनुपर्छ। संविधानको भावना र मौलिक हकसँग नबाझिने गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

सरकारले ‘सय दिनका कार्यक्रम’ ल्यायो, जसमा धेरै दलको घोषणापत्रबाट विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। यसले प्रतिपक्षलाई ‘निरर्थक’ बनाउन खोजेको हो?

यो प्रश्न सान्दर्भिक छ। सरकारले सबै दलको घोषणापत्र एकीकृत गर्नु सकारात्मक कुरा हो, यसले ‘राष्ट्रिय सहमति’को भावना देखाउँछ तर प्रतिपक्षबिनाको संसद् लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। सरकारले ‘हामीले सबैको अजेन्डा समावेश गर्यौं, अब प्रतिपक्षको आवश्यकता छैन’ भन्ने मनसाय राख्छ भने त्यो प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग मेल खाँदैन।

प्रतिपक्षको काम केवल विकल्प दिनु मात्र होइन, सरकारलाई ‘जवाफदेही’ बनाउनु पनि हो।

तपाईंले ‘डेमागग कल्चर’को चरम चुलीमा छ नेपाली राजनीति भन्नुभयो। यसको अर्थ के हो? के यो लोकतन्त्रको लागि खतरनाक छ?

डेमोगोगरी भनेको जनताले के सुन्न चाहन्छ, त्यो भन्ने, जनतालाई के भन्नुपर्छ, त्यो भन्ने होइन। आजको ट्रेन्ड के देख्छु भने के भन्दा म टिकटक भाइरल हुन्छु, के भन्दा म प्रभावशाली देखिन्छु, के भन्दा म लोकप्रिय हुन्छु, त्यही मात्र भन्ने प्रवृत्ति। राजनीतिक भावनाबाट निर्देशित नेतृत्व हराएको छ।

यो डेमोगक ट्रेन्डले शक्तिशाली, प्रभावशाली र लोकप्रिय नेता त जन्माउँछ तर कुशल र असल नेता जन्माउँदैन। म भन्छु– ‘कुशल नेता हुने क्रममा लोकप्रिय भइन्छ भने भइन्छ, तर लोकप्रिय हुनको लागि मात्र कुशल नेताको गुण छोडिनु हुँदैन।’

के यो खतरनाक छ?

हो। किनभने यसले ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ फैलाउँछ। नियमन हुन नसकेका सोसल प्लेटफर्महरूले एउटा ‘भर्चुअल नेपाल’ बनाएको छ, जसको सार्वभौमिकता कमजोर छ। भौतिक नेपालको एउटा सार्वभौमिकता छ, डिजिटल नेपालको अर्कै। धेरैलाई थाहा छैन– हाम्रो साइबर स्पेस, इन्टरनेट, अनलाइन डोमेनको नियन्त्रण र निर्देशन नेपाल सरकारसँग छैन। हामीले तेस्रो देशबाट ‘लिज’ गरेका छौं।

यो अवस्थामा डेमोगोगरी फैलनु, पपुलिजम बढ्नु र नियमनको अभाव हुनु, तीनै खतरनाक छन् । तर समाधान पनि छ– साइबर स्पेसको सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सोसल मिडियालाई नियमन गर्ने। हालै एडिबीबाट १८ अर्बको सहुलियत ऋण साइबर स्पेस फ्रेमवर्कका लागि स्वीकृत भएको सुनेको छु। यो रकम नेपालको ‘स्वतन्त्र स्याटलाइट स्पेस’ र ‘डिजिटल अटोनोमी’का लागि परिचालन हुनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा तपाईं कति सक्रिय हुनुहुन्छ? गाली खानुहुन्छ? त्यसले मानसिक रूपमा प्रभाव पार्छ?

ठिक्कै सक्रिय छु। गाली पनि खान्छु तर रचनात्मक आलोचनाबाट म पन्छिन्नँ।

तर म यो पनि भन्छु– सोसल प्लेटफर्म नियमनबेगर छाड्नुहुँदैन। किनभने नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवधारणा विकास गर्ने प्रारम्भिक स्रोत सोसल प्लेटफर्म बनिसकेको छ। यसमा मिसइन्फर्मेसन फैलियो भने त्यसको असर भोलि सत्ता परिवर्तनसम्म हुन सक्छ।

त्यसैले नेपाल समयमै सचेत हुनुपर्छ। सावधानी अपनाउनुपर्छ। ‘नियमन’ भनेको ‘नियन्त्रण’ होइन, ‘व्यवस्थित गर्नु’ हो। प्रविधि, मानवता र लोकतन्त्र सबै समानान्तर रूपमा बाँच्नुपर्छ। हामीले डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, कम्प्लायन्स, स्ट्यान्डड्र्स र युजर रेगुलेसनको सबै तहमा तयारी गर्नुपर्छ।

नेपाल ‘भूराजनीतिक चपेटा’मा परेको छ ? ‘नेपाल फर्स्ट ’ अजेन्डा राख्दा के जोखिम छन्?

‘चपेटा’भन्दा ‘जटिलताको जालो’ भन्नु उचित हुन्छ। नेपाल दुई ठुलो अर्थव्यवस्था (भारत र चीन) को बिचको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो। हामी विश्व भ्यालु चेन र क्षेत्रीय भ्यालु चेनबाट बाहिर हुन सक्दैनौं। तर ‘नेपाल फस्र्ट’को अर्थ ‘अलगाववाद’ होइन, ‘राष्ट्रिय हित’ हो।

हामीले लाभ र हानिको विश्लेषण गरेर रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न सक्छौं। १९८२ को संयुक्त राष्ट्र महासन्धिले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समुद्रको पहुँच र पारवहनको अधिकार दिएको छ। यही सन्धिले हामीलाई इन्टरनेट, फाइबर केबल र साइबर स्पेसमा पनि अधिकार दिन्छ– समुद्र नजिकैको अर्को देशबाट पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने।

राज्यले ‘वेल्थ क्रिएट’ गर्ने होइन, ‘वेल्थ इनेबल’ गर्ने हो। निजी क्षेत्रले पुँजी परिचालन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, जिडिपी विस्तार गर्छ। त्यसैले म भन्छु– आधुनिक नेपाली राजनीतिको मर्म कुनै पनि हालतमा आर्थिक मुक्ति हासिल गर्नु हो । तर या पनि भन्ने होइन।

नेपाललाई खराब व्यवस्थापनबाट असल व्यवस्थापनमा लैजान के गर्नुपर्छ? रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा के परिवर्तन चाहियो?

पहिलो– सुशासन अनिवार्य। ‘भ्रष्टाचारको जरा काट्ने’ अजेन्डा लागु गर्नुपर्छ। ‘ठुलाबडालाई नभनीकन नोकरी नहुने’ भन्ने भाष्य तोड्नुपर्छ। नोकरी जाँच र परीक्षा पास गरेपछि मात्र, मन्त्रीको सिफारिसले होइन।

दोस्रो– ‘अनुशासन’को आवश्यकता। मानिसहरू अनुशासित छैनन्। सार्वजनिकस्थल, सेवा प्रवाह, नियम पालनामा सुधार चाहियो।

तेस्रो– ‘डेलिभरी कल्चर’। एसएलसीको रिजल्ट एक महिनामा निकाल्नुपर्छ भनियो, त्यो अरूले गर्न सकेनन्, हामीले गर्‍यौं। ‘श्रम स्वीकृति जुन दिन आवेदन गर्‍यो, त्यही दिन दिनुपर्छ’ भनियो, त्यो चुनौतीपूर्ण छ तर सम्भव छ। यी ‘गोरेटो’ (सानो बाटो) देखिन थाले भने जनताको विश्वास फर्कन थाल्छ।

चौथो– ‘न्याय प्रणाली’लाई स्वतन्त्र, सबल र पारदर्शी बनाउने। ‘फलानाको मान्छे’ भनेर न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुँदैन। एक पटक न्यायाधीश भएपछि उहाँ ‘फलानाको मान्छे’ होइन, ‘न्यायाधीश’ हुनुहुन्छ। उहाँको निर्णय निर्भीक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

पाँचौं– ‘शिक्षा र स्वास्थ्य’मा लगानी तर पुरानो मानसिकता छ– ‘अदालतमा आफ्ना मान्छे, कार्यालयमा आफ्ना मान्छे’। यो बदल्नुपर्छ। युवा दिमाग छ भन्दैमा ‘भ्यागुतो उफ्रिएजस्तो’ उफ्रिनुहुँदैन। गम्भीर भएर बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, आपसमा कुराकानी गर्नुपर्छ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘प्रोजेक्ट’ नै मुख्य आधार हो। अहिले जति पनि प्रोजेक्ट छन्, ती सबैले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। बेरोजगारको माग सम्बोधन नगर्ने हो भने फेरि अर्को आन्दोलन हुन्छ।

अनुभवले नेतृत्वलाई परिपक्व बनाउँछ तर त्यसकै नाममा निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकार हुनु हुँदैन। पुरानो र नयाँ पुस्ताको संयोजन नै प्रभावकारी राजनीति हो।