शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर खारेजीको माग

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै त्यसो नगरे देशव्यापी विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

संगठनका उपाध्यक्ष डीबी बुढाथोकी र महासचिव उषाकिरण आजाद कामीद्वारा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राइड सेयरिङ तथा विद्युत् क्षेत्रमा लगाएको कर जनविरोधी भएको दाबी गरिएको छ । वक्तव्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पूर्णरूपमा निःशुल्क बनाउनसमेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले वर्तमान सरकारका नीति तथा निर्णयहरू जनविरोधी, सर्वसत्तावादी र राष्ट्रघाती रहेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरेको छ । वक्तव्यमा नेपालले अवलम्बन गरेको एक चीन नीतिविपरीत दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन अनुमति दिएको भन्दै त्यसको विरोध गरिएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा जोडिएको नाम्गेल स्कुल बन्द गर्न माग गर्दै त्यसो नगरे संगठन स्वयं आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिइएको छ । संगठनले सरकारले प्रचलनमा ल्याउने सिक्काबाट नेपालको नक्सा हटाउने निर्णयलाई राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । यस्तै, सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउने सरकारी कदमको विरोध गर्दै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र सुकुम्बासी विद्यार्थीको अध्ययन–अध्यापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वक्तव्यमा सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र चारजना आत्मदाह गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारको असफलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । गणेश नेपालीलगायत आत्मदाहका घटनाका पीडित परिवारको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने र उनीहरूको पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग संगठनले गरेको छ। अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, जनआन्दोलन तथा जनयुद्धमा विद्यार्थीहरूले अग्रपंक्तिमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान दिएको स्मरण गराउँदै वर्तमान परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनअधिकारको रक्षाका लागि विद्यार्थीहरू संघर्ष गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

संगठनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर तत्काल फिर्ता लिन तथा आफ्ना अन्य मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । वक्तव्यमा सरकारले यी माग बेवास्ता गरे देशभरका विद्यार्थीहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारकै हुने चेतावनी दिइएको छ ।