शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाबारे बहस

शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, नीतिगत सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तरका विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले आज आयोजना गरेको बृहत् शैक्षिक बहसमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

बहसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

उनले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने उल्लेख गर्दै अभिभावकको त्याग र अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरे।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले निःशुल्क शिक्षाको अर्थ शुल्क नलाग्ने मात्र नभई सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनु रहेको बताए।

शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत करदाताले तिरेको करबाट जुटाइने उल्लेख गर्दै उनले सबै भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका परिवारका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको भएको बताए।

कक्षा १२ सम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अवधारणाबारे चर्चा गर्दै उनले निजी विद्यालयले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान गरिरहेको बताए।

राज्यको दीर्घकालीन शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयको भविष्य र अभिभावकको विद्यालय छनोटको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै लगानीको सुरक्षा तथा नीतिनिर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरे।

प्रि–स्कुलदेखि कक्षा १२ सम्मका साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा निजी क्षेत्रले करिब ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको दाबी गरे।

संविधानले सम्पत्तिको हक र समानताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी शैक्षिक उद्यमीको लगानी सुरक्षाका लागि पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

निजी विद्यालय सञ्चालकले पुख्र्यौली सम्पत्ति, ऋण तथा परिवारका गहना धितो राखेर शिक्षामा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयको अवस्था र लगानीअनुसार उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

लामो समयपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, नीतिनिर्माणमा सहभागिता र शैक्षिक नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

साथै, स्थानीय र प्रदेश सरकारले कलेज तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान)का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयले पुर्‍याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्दै नीतिगत रूपमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताए।

राजनीतिक नेतृत्वले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत कार्यशैलीका कारण अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गर्ने लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारले एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक रु ४० हजारदेखि रु ८५ हजारसम्म खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरे।

निजी विद्यालयको आलोचना गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरे।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर विधेयक ल्याइने बताए।

प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले शिक्षालाई संस्कार, सीप र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।

शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्न कानुनी अड्चन हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रारम्भिक बालविकास सञ्चालकहरूको सङ्गठन अपिनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले निजी शिक्षालयको लगानी सुरक्षालाई ध्यान दिन आग्रह गरे।