के प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक छ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा मन्त्रालयले तयार पार्दैमा सरकारका काम फरक हुन्छ? कि त्यसको अरु उपाय पनि छ?