भोटेकोशी बाढी : उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउन वातावरण पत्रकार समूहको माग

नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। समूहले भोटेकोशी बाढीलाई आकस्मिक प्राकृतिक विपद्मात्र नभई नेपालका हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।

समूहले विज्ञप्तिमार्फत बेपत्ता नागरिकको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न, प्रभावित परिवारलाई समयमै मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन र क्षतिग्रस्त सडक, पूर्वाधार तथा संरचनाको पुनःस्थापना तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

विपद् प्रतिकार्यका लागि खोज तथा उद्धार, प्रभावितको पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने समूहको भनाइ छ। स्थानीय सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिएर आवश्यक स्रोत तथा सहयोग उपलब्ध गराउन पनि उसले माग गरेको छ। संकलित राहत सामग्री वास्तविक प्रभावित परिवारसम्म समयमै पुर्‍याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समूहले जनाएको छ।

समूहले विपद् व्यवस्थापनमा उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विपद्अघि नै जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान, हिमालय क्षेत्रको निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन र समुदायको पूर्वतयारीलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल तथा हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदै गएको, हिमतालको अवस्था परिवर्तन, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्दै गएको समूहले जनाएको छ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जीवन, जैविक विविधता, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको समूहको भनाइ छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोगको याचना मात्र नगरी जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने समूहले जनाएको छ।

विकसित तथा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर सरकारले भोटेकोशी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गरी ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’अन्तर्गत क्षतिपूर्तिको ठोस दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।