संसद् बैठकमा शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूको उपस्थिति फितलो: प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री नै निरन्तर गयल

संसद् बैठकमा पार्टी सभापति, संसदीय दलका नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको उपस्थिति निकै पातलो देखिएको छ। संसद्को प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका शीर्ष नेतृत्व नै महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा अनुपस्थित हुने क्रम बढेको संसद् सचिवालयको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। प्राप्त तथ्यांकअनुसार पहिलो र दोस्रो अधिवेशनको असार २६ को कुल ३९ वटा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ५÷५ दिन मात्र संसद्मा उपस्थित भएका छन्।

यस्तै मन्त्रीहरूमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ६ दिन, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ७ दिन, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल ८–८ दिन उपस्थित छन्। श्रममन्त्री रामजी यादव १२ दिन, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले १४ दिन मात्र संसद् बैठकमा सहभागी भएका छन्। सांसद खड्कराज पौडेल १२ दिन, सांसद निशा मेहता १३ दिन उपस्थित भई कम उपस्थित हुनेमा छन्।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने १९ दिन, कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे ३१ दिन संसद्मा देखिएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ २० दिन, श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (साम्पाङ) २४ दिन उपस्थित भएका छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार विगतमा र अहिलेको हिसाबकिताब सँगै राख्ने हो भने प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरू नै कम उपस्थित देखिए पनि उनीहरू भन्दा बढी हुने गर्दछ। उनीहरूका अनुसार कार्यपालिकाले कुन काम गर्दै छ त्यो कुरा संसद्लाई समयसमयमा जानकारी गराइराख्दा सरकारप्रति विश्वास बढाउँछ भने प्रतिपक्षका सांसदहरूको भूमिकाले सरकारले सही गति लिन्छ भन्ने मान्यता छ।

शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति निराशाजनक भइरहँदा केही सांसदहरूले भने संसद् बैठकमा निरन्तर सहभागी भएर जनताका मुद्दा उठाइरहेका छन्। ३९ वटा बैठकमा ३४ देखि ३६ दिनसम्म उपस्थित हुने सांसदहरूमध्ये ३६ दिन उपस्थित हुने २१ जना छन्; जसमा अनुष्का श्रेष्ठ, कुलभक्त शाक्य, गोविन्द पन्थी, धुव्रराज राई, नरेन्द्रकुमार केरुङ, निराशा चौधरी डगौरा, पार्वती विक, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, प्रमेशकुमार हमाल, भरत गिरी, भरतबहादुर खड्का, भीमकुमार बुढामगर, महेन्द्रबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बोगटी, रत्नाकुमारी थापा, ललिता कुमारी, वासना थापा, सरिता महतो, सुनिल केसी, सुरेशकुमार चौधरी र हरिनादेवी कामी रहेका छन्।

३५ दिन उपस्थित हुने २५ जना छन्; जसमा आरेन राई, यसुदाकुमारी बराल, खड्बहादुर बुढा, गंगा छन्त्याल, गणेशसिंह ठगुन्ना, जोगकुमार बरबरिया यादव, टीका संग्रौला, धर्मराज केसी, नीतिमा भण्डारी कार्की, परशुराम तामाङ, पवित्रा विक, प्रकाशसिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रेमबहादुर वयक, बलावती शर्मा, भूमिका लिम्बु सुब्बा, रचना खतिवडा खत्री, रञ्जु न्यौपाने, रहबर अन्सारी, विधुशी राणा, विश्वराज पोखरेल, शोभा खनाल, सरस्वती लामा, सीता थपलिया र सुशील खड्का छन्। ३४ दिन उपस्थित हुने सांसदमा २१ जना छन्; जसमा आसिका तामाङ, कृपाराम राना, कृष्णहरि बुढाथोकी, क्षितिज थेबे, खगेन्द्र सुनार, गंगालक्ष्मी अवाल, जगदिश खरेल (ललितपुर), टुकाभद्र हमाल, नीता घतानी, प्रमिला कुलुजु, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, युवराज दुलाल, रजनी श्रेष्ठ, रवीन्द्र पटेल, राधिका रम्तेल, रेनुका काउचा, श्रीधर पोखरेल, सन्तोष सुब्बा, सुम्नीमा उदार, सुलभ खरेल र सुष्मा स्वर्णकार डिम्पल रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ को उपनियम (२) र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (घ) अनुसार कुनै सदस्य लगातार १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित हुनुपर्ने भएमा सभामुखलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ। संसद् सचिवालयका अनुसार अधिकांश सांसदहरूले १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुनुपर्दा अग्रिम सूचना वा बिदा स्वीकृत गराएका छन्।

पहिलो संविधानसभामा करिब ५० जना सांसदले कुनै सूचना नदिई बिदा बसेको जस्तो अवस्था अहिले नरहेको र सांसदहरूले प्रक्रिया पु¥याएरै बिदा लिने गरेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सचिवालयका अधिकारीका अनुसार तर एकदुई दिन बिदा लिँदा भने कतिपयले अनुपस्थितिको सूचना दर्ता गराएका छैनन्। संसद् सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म कम्तीमा १७ जनाले अनुपस्थितिको सूचना दिएका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ८९(घ) अनुसार लगातार १० वटा बैठकमा सभामुखको अनुमतिविना अनुपस्थित रहेमा सांसदको पद नै रिक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ। यसले पनि संसद्मा उपस्थिति कति अनिवार्य छ भन्ने देखाउँछ। संसद्मा सांसदहरूको उपस्थितिलाई केवल भौतिक हाजिरी वा औपचारिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नहेरी संसदीय लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ।

संसद्मा सांसदको उपस्थितिले मात्रै उनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको भूगोल, वर्ग र समुदायका आवाज, समस्या तथा ध्यानाकर्षण सरकारसम्म पुग्छ। संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउनु हो। विधेयकमाथि हुने छलफल, संशोधन र दफावार छलफलमा सांसदहरूको उल्लेख्य उपस्थितिबिना परिपक्व र जनमुखी कानुन बन्न सक्दैन। संसद्मा जनप्रतिनिधिको दह्रो उपस्थितिले कार्यपालिका (सरकार) लाई निरंकुश वा स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्छ। सांसदहरूले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक, भत्ता र अन्य सेवासुविधा प्राप्त गर्छन्। त्यसैले संसद्मा उपस्थित भएर काम गर्नु उनीहरूको नैतिक र कानुनी कर्तव्य हो।