नेपालमा गर्भवती र सुत्केरीमाथि हिंसाको डरलाग्दो रुप: ३८ प्रतिशतले भोग्छन् दुर्व्यवहार

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले नेपालमा सम्मानजनक प्रजनन सेवा सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा गर्भवती, प्रसुति तथा सुत्केरी अवस्थामै महिलामाथि हिंसा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महिला अधिकार तथा कानुन मञ्चले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ३८ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्था, प्रसुति वा सुत्केरी अवधिमा हिंसा भोग्नुपरेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले ३८.४ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा र ३५.९ प्रतिशतले सुत्केरीपछि हिंसा झेल्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। हिंसामा पर्नेमा सबैभन्दा बढी निरक्षर महिला रहेका छन् भने हिंसा गर्नेमा निरक्षर पुरुषको संख्या बढी देखिएको छ। प्रसुतिको समयमा हिंसा गर्नेमध्ये ५२.६ प्रतिशत निरक्षर पुरुष छन् भने हिंसामा पर्ने महिलामध्ये ७५.७ प्रतिशत निरक्षर रहेका छन्। त्यसैगरी ५२.९ प्रतिशत बेरोजगार पुरुष प्रसुतिको समयमा हिंसा गर्ने समूहमा परेका छन्।

प्रतिवेदनले महिलाले प्रजनन प्रक्रियाका तीनै चरण: गर्भावस्था, प्रसुति र सुत्केरी अवस्थामा विभिन्न स्वरूपका हिंसा भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। मानसिक हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या गर्भवती अवस्थामा ३०.७ प्रतिशत, प्रसुतिको समयमा ३२.७ प्रतिशत र सुत्केरी अवस्थामा ३० प्रतिशत रहेको छ। शारीरिक हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या गर्भावस्थामा ४.५ प्रतिशत, प्रसुतिको समयमा ३.२ प्रतिशत र सुत्केरी अवस्थामा ४.५ प्रतिशत रहेको छ। यौन हिंसा पनि उल्लेखनीय देखिएको छ, जसमा गर्भावस्थामा १६.१ प्रतिशत, प्रसुतिको समयमा ९.५ प्रतिशत र सुत्केरी अवस्थामा १६.४ प्रतिशत महिला परेका छन्।

हिंसा गर्नेमा श्रीमान्, परिवार, नातेदार, छिमेकी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थासमेत रहेका छन्। परिवार तथा नातेदारबाट हुने हिंसा गर्भावस्थामा ६० प्रतिशत, प्रसुतिकालमा ६४.४ प्रतिशत र सुत्केरी अवस्थामा ७१.१ प्रतिशत रहेको छ। श्रीमान्बाट हुने हिंसा गर्भावस्थामा ५२.१ प्रतिशत, प्रसुतिको समयमा ४४.९ प्रतिशत र सुत्केरी अवस्थामा ४७.८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट हुने दुर्व्यवहार गर्भावस्थामा २६ प्रतिशत, प्रसुतिको समयमा २२.७ प्रतिशत र सुत्केरीपछि १३.४ प्रतिशत छ।

अध्ययनले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाबाट पर्याप्त जानकारी नदिई सेवा दिने, सहमतिविना शारीरिक जाँच गर्ने, गोपनीयता कायम नगर्ने जस्ता व्यवहारसमेत हुने गरेको जनाएको छ। सहमतिविना गर्भवतीको शारीरिक जाँच गर्ने सेवा प्रदायक १५.२ प्रतिशत र प्रसुतिपछि सहमतिविना जाँच गर्ने १३.८ प्रतिशत रहेको छ। गोपनीयता कायम नगरी गर्भवती सेवा दिने संस्था २१.१ प्रतिशत, प्रसुति सेवा दिने ५.२ प्रतिशत र सुत्केरीपछिको सेवा दिने २७ प्रतिशत रहेका छन्। प्रसुतिपछि खर्च तिर्न नसकेर घर जान नपाउने महिलाको संख्या ०.५ प्रतिशत छ।

पीडित महिलाले श्रीमान्बाट गालीगलौज, आरोप, मानसिक दबाब, कुटपिट र जबर्जस्ती यौन सम्पर्कजस्ता हिंसा भोग्नुपरेको बताएका छन्। परिवारका अन्य सदस्यबाट अपमान गर्ने, सहयोग नगर्ने, पोषणयुक्त खाना नदिने व्यवहारसमेत भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ। छोरी जन्माएको कारण श्रीमान् र घरपरिवारबाट तिरस्कार, नकारात्मक टिप्पणी, समाज र छिमेकीबाट व्यंग्य, सुत्केरी महिलालाई घरबाहिर राख्ने, गर्भमा छोरी भएको थाहा पाएपछि कुटपिट गर्ने तथा पोषण अभावका कारण गर्भ तुहिने घटनासमेत भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय महिलाले प्रसवका बेला स्वास्थ्यकर्मीबाट कठोर व्यवहारसमेत सहनुपरेको बताएका छन्।

अध्ययनले अशिक्षा, लैंगिक विभेद तथा सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताका कारण नेपालमा अझै सुरक्षित तथा सम्मानजनक प्रसुति सेवामा चुनौती कायम रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। गर्भावस्था र प्रसव अत्यन्त संवेदनशील अवस्था भएकाले यस अवधिमा हुने हिंसाले मानसिक तनाव, सुत्केरीपछिको डिप्रेसन, आत्महत्याको जोखिम, स्तनपानमा असर लगायत गम्भीर समस्या निम्त्याउने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ। ग्रामीण महिलाको तुलनामा सहरका महिलाले गर्भावस्था र प्रसुतिका बेला बढी हिंसा भोग्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ।

महिला अधिकार तथा कानुन मञ्चले यस्तो अवस्था राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको जनाएको छ। मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सम्मानजनक प्रसुति सेवा सुनिश्चित गरे पनि उल्लंघन गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई स्पष्ट दण्ड सजायको व्यवस्था नभएकाले समस्या कायम रहेको बताए। उनका अनुसार मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिले समेत नेपाललाई सम्मानजनक प्रसुति सेवा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सुझाएका छन्। विद्यमान समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए।