बिदा बढाउने र शैक्षिक सत्र ढिला गर्ने सरकारी निर्णयले उब्जाएका गम्भीर प्रश्नहरू

शिक्षा मन्त्रालयले तेलको हिसाब गर्ने वा प्रशासनिक सहजता खोज्नेतिर भन्दा वर्षौँदेखि अड्किएको नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ। आजको युग सुहाउँदो सीपमूलक शिक्षा नीति ल्याउनतिर ध्यान दिनुपर्छ। सानो कक्षादेखि नै कृषि, उद्योग, र सूचना प्रविधिलाई पाठ्यक्रमको अनिवार्य हिस्सा बनाएर उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ।